1 of 1

सहकारिता विभाग में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश, सतर्कता ब्यूरो ने कैथल न्यायालय में अधिकारियों के विरुद्ध चालान पेश किया

चंडीगढ़। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अंबाला ने सहकारिता विभाग और आईसीडीपी प्रोजेक्ट से जुड़े भ्रष्टाचार के गंभीर मामले में केन्द्रीय सहकारी बैंक कैथल और सोनीपत के अधिकारियों के विरुद्ध न्यायालय कैथल में चालान दाखिल किया है। यह मामला सरकारी कार्यों में अनियमितता और गबन से जुड़ा हुआ है। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि संबंधित अधिकारियों ने एक ठेकेदार से सरकारी कार्यों में पक्षपातपूर्ण लाभ पहुंचाने के बदले रिश्वत प्राप्त की, जिसके कारण सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम के एक अधिकारी की शिकायत पर प्रारंभिक जांच शुरू हुई। जांच में यह तथ्य सामने आया कि ठेकेदार से एक निश्चित राशि रिश्वत के रूप में ली गई और इस धन का उपयोग गबन को छिपाने के लिए किया गया। शिकायत के आधार पर राज्य सतर्कता ब्यूरो, अंबाला ने अभियोग संख्या 07, दिनांक 01.02.2024 थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अंबाला में दर्ज किया था। जांच के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर ब्यूरो ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराएं 7, 8, 12, 13 तथा भारतीय दंड संहिता की धाराएं 120-बी, 180, 201, 409, 420 के तहत मुकदमा तैयार किया।
इसी क्रम में ब्यूरो ने आरोपियों—संजय हुड्डा (तत्कालीन प्रबंधक, केन्द्रीय सहकारी बैंक कैथल), अनिल कुमार (लिपिक, केन्द्रीय सहकारी बैंक सोनीपत - एच.के.आर.एन.) और राकेश कुमार (लिपिक, केन्द्रीय सहकारी बैंक सोनीपत - एच.के.आर.एन.) के विरुद्ध चालान कैथल न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है।
राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने स्पष्ट किया है कि हरियाणा सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन’ नीति के तहत भ्रष्टाचार के मामलों में कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। ब्यूरो का उद्देश्य शासन में पारदर्शिता, ईमानदारी और जनविश्वास को मजबूत करना है।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे