चंडीगढ़ । हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए एक बार फिर अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा तीसरी बार राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना वायरस पर की गई चर्चा के दौरान राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन अवधि को दो सप्ताह और बढ़ाने के दिए गये संकेतों के अनुरूप हरियाणा में इसे चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित करने की रूप रेखा तैयार करने के निर्देश नोडल अधिकारियों को दिए हैं। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
‘हरियाणा आज’ कार्यक्रम के तहत प्रदेश के लोगों को टेलीविजन के माध्यम से कोरोना वायरस की वर्तमान परिस्थिति के बारे अवगत करवाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल व नूंह हॉटस्पॉट घोषित चार जिलों सहित शेष 18 जिलों को तीन जोनों में बांटा जाएगा। उन्होंने कहा कि हॉटस्पॉट वाले जिलों को रैड जोन में, जिन जिलों में कोरोना संक्रमित लोगों को आइसोलेट किया गया है उन जिलों को ओरेंज जोन तथा जहां पर कोरोना के कोई भी मरीज नहीं मिले हैं उन्हें ग्रीन जोन में रखा जाएगा। हर जिला, ब्लाक, शहर, गांव स्तर पर सोशल डिस्टेंसिंग प्लानिंग एवं मोनिटरिंग कमेटियां गठित की जाएंगी, जो औद्योगिक व अन्य आर्थिक गतिविधियां चालू करने के लिए प्रमाणपत्र जारी करेंगी और नियोक्ता को भी शपथपत्र देना होगा कि वह सरकार द्वारा जारी सभी दिशानिर्देशों का पालन करेंगे।
उद्योगों को पुन: खोलने के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे उद्योगों को पहले खोलने पर विचार किया जाएगा जहां पर श्रमिकों की संख्या को सीमित रखा जाएगा। उद्योगों, निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए सोशल डिस्टेसिंग का विशेष ध्यान रखा जाएगा उनसे उचित दूरी बना कर कार्य करवाएं जाएंगे तथा एक कमेटी का गठन किया जाएगा और उस कमेटी को सोशल डिस्टेसिंग का एफिडेविट भी देना होगा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन अवधि के दौरान कच्चे माल और तैयार पक्के माल की आवाजाही की अनुमति दी जाएगी, परंतु लोगों की आवाजाही सीमित ही रहेगी। जिस क्षेत्र में लॉकडाउन के दौरान पास जारी किए जाएंगे वहां पास धारक को कुछ सावधानियां बरतनी होंगी और अपने मुंह पर हमेशा मास्क लगाकर रखना होगा। उन्होंने कहा कि मास्क को अब हमें अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाना होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे संकट के समय आवश्यक वस्तुओं की कालाबजारी को रोकने के लिए प्रशासन और जनता को स्वयं जागरूक होना होगा। यदि जनता को कालाबाजारी की जानकारी मिलती है तो वे प्रशासन के संज्ञान में लाएं। इसीप्रकार, बाजार में आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए दुकानों को खोलने की समय-सीमा बढ़ाई जाएगी।
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