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कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव ढेर : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष को दिया आंकड़ों और विकास का करारा जवाब

चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव "औंधे मुंह" गिर गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष के आरोपों को तथ्यों और आंकड़ों के जरिए सिरे से खारिज करते हुए इसे 'राजनीतिक कुंठा और हताशा का दस्तावेज' करार दिया। मुख्यमंत्री ने सदन में सरकार के 11 वर्षों के विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया और बताया कि कैसे वर्तमान सरकार ने जनता के विश्वास को जीतते हुए महज 13 महीनों में अपने 217 संकल्पों में से 54 पूरे कर लिए हैं। मुख्यमंत्री ने अविश्वास प्रस्ताव में इस्तेमाल किए गए शब्दों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि विपक्ष "तंत्र-लोक" जैसे शब्दों का अर्थ भी भूल गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 'तंत्रलोक' कश्मीर शैव दर्शन का महान ग्रंथ है, कोई अपशब्द नहीं। वहीं, विपक्ष के "टनल विजन" (संकीर्ण सोच) के आरोप पर सैनी ने पलटवार करते हुए कहा, "हमारा विजन संकीर्ण नहीं, बल्कि अर्जुन के निशाने की तरह फोकस्ड है, जिसका लक्ष्य 'विकसित हरियाणा @ 2047' है।" कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कांग्रेस शासन (2004-2014) और भाजपा शासन (2014-2025) के आंकड़ों की तुलना करते हुए विपक्ष को आईना दिखाया। उन्होंने बताया कि विदेशों में छिपे 7 बड़े अपराधियों को वापस लाकर जेल भेजा गया है। हत्या के मामलों में 12.75% की कमी (कांग्रेस काल में 50.88% की वृद्धि थी)। डकैती के मामलों में 49.41% की कमी (कांग्रेस काल में 230% की वृद्धि थी)। इसी तरह लूट के मामलों में 10.52% की कमी आई जबकि कांग्रेस काल में 258% की वृद्धि थी।
बेरोजगारी पर आरबीआई की रिपोर्ट का हवालाः विपक्ष के बेरोजगारी के आरोपों पर मुख्यमंत्री ने आरबीआई की 'हैंड बुक ऑफ स्टेटिस्टिक्स' का हवाला देते हुए बताया कि हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर केवल 3.1% है, जो उत्तर भारत में सबसे कम है। उत्तर भारत के राज्यों में ग्रामीण बेरोजगारी दर RBI रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में 3.1%, राजस्थान में 3.2%, हिमाचल प्रदेश में 5%, जम्मू-कश्मीर 5%, पंजाब 5.4% और दिल्ली में 6% है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 'बिना पर्ची-बिना खर्ची' के 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है, जबकि कांग्रेस के 10 वर्षों में यह आंकड़ा मात्र 86 हजार था।
इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा में क्रांतिः मुख्यमंत्री ने अटल टनल और अन्य बड़ी सुरंगों का उदाहरण देते हुए देश की इंजीनियरिंग क्षमता की सराहना की। उन्होंने बताया कि हरियाणा में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। महाविद्यालय 2014 में 105 थे, जो अब बढ़कर 185 हो गए हैं। मेडिकल कॉलेज 6 से बढ़कर 17 हो गए हैं। MBBS सीटें 700 से बढ़कर 2,435 हो गई हैं।
अटल जी की प्रतिमा का अनावरण और विजन 2047ः मुख्यमंत्री ने सदन के सभी सदस्यों को 24 दिसंबर को पंचकूला में होने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया, जहां केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 'हरियाणा विजन-2047' डॉक्यूमेंट भी जारी करेंगे।
टिकाऊ अर्थव्यवस्था और किसान कल्याणः राजकोषीय घाटे पर मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा का घाटा GSDP का 2.67% है, जो निर्धारित 3% की सीमा से कम है। किसानों के मुद्दे पर उन्होंने बताया कि 11 वर्षों में 15,448 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि सीधे किसानों के खातों में भेजी गई है। मुख्यमंत्री ने अविश्वास प्रस्ताव को अस्वीकार करने का आग्रह करते हुए कहा कि सरकार गरीबों, युवाओं, महिलाओं और किसानों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदेश की 'नॉन-स्टॉप' विकास यात्रा जारी रहेगी।

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