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चुनावी वादों को लागू करने में देरी पर खट्टर सरकार पर हमलावर हुई कांग्रेस

Congress attacked the Khattar government for delay in implementing the election promises - Chandigarh News in Hindi

निशा शर्मा
चंडीगढ़।
हरियाणा विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा-जजपा की तरफ से किए गए चुनावी वादों को लेकर विपक्ष खट्टर सरकार पर हमलावर हो रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने पूछा है कि चुनावी वादे कब पूरे किए जाएंगे?
उधर, लोगों से किए वादे लागू करने को लेकर भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार की तरफ से गठित समिति पहले ही मंथन शुरु कर चुकी है। गृह मंत्री अनिल विज की अगुवाई में बनी समिति की पहली बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से विचार किया गया। पहले दोनों पार्टियों के एक जैसे चुनावी वादों पर बात हुई और फिर यह देखा गया कि इन वादों को लागू करने से राज्य पर कितना आर्थिक बोझ आएगा। बैठक में इस बात को लेकर भी चर्चा हुई कि इन वादों को लागू करने में कोई कानूनी दिक्कतें तो नहीं आएंगी। इस बारे में संबंधित विभागों से भी रिपोर्ट मांग ली गई है।
भाजपा-जजपा समिति की चुनावी वादों पर न्यूनतम साझा कार्यक्रम लागू करने के मुद्दे पर 15 दिन बाद फिर एक बैठक होगी। इस समिति में गृह मंत्री अनिल विज के अलावा शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर व पूर्व कृषि मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ और जजपा के राज्य मंत्री अनूप धानक व पूर्व विधायक राजदीप फौगाट शामिल हैं। हालांकि, कांग्रेस पार्टी की तरफ से सवाल उठाये जाने लगे हैं कि सत्ता में आने के फ़ौरन बाद पहली कलम से चुनावी वादे लागू कर देने की दिशा में एक महीना बीत जाने के बाद भी भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार की तरफ से अभी कोई फैसला क्यों नहीं लिया गया है? आखिर चुनावी वादे पूरे करने में गठबंधन सरकार की तरफ से कितना समय लिया जाएगा?
विधानसभा चुनावों से पहले जजपा ने लोगों से वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद किसानों के कर्ज माफ़ कर दिए जाएंगे, बुजुर्गों को 5,100 रुपए मासिक सम्मान पेंशन दी जाएगी और औद्योगिक संस्थानों में 75 फीसदी रोजगार हरियाणा के युवाओं को दिया जाएगा। जजपा और कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र लगभग एक जैसे ही थे। तब भाजपा ने तंज कसा था कि इन चुनावी वादों को लागू करने के लिए एक लाख 26 हजार करोड़ की अतिरिक्त जरूरत पड़ेगी और इतनी बड़ी राशि का बंदोबस्त करना हरियाणा के लिए संभव नहीं हो पाएगा।
भाजपा को इस बार सरकार बनाने के लिए दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी (जजपा) का समर्थन लेना पड़ा है और इसी क्रम में चुनावी वादे लागू करने को लेकर दोनों पार्टियों की एक साझा समिति भी गठित करनी पड़ी है। चूंकि, हरियाणा पहले ही एक लाख 41 हजार करोड़ के कर्ज का बोझ झेल रहा है, ऐसे में चुनावी वादों को लागू करना मुश्किल लगता है। फिर भी गठबंधन सरकार को लोगों की नाराजगी से बचने के लिए कोई न कोई रास्ता तलाशना ही पड़ेगा।

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Web Title-Congress attacked the Khattar government for delay in implementing the election promises
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