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सीएम मनोहर लाल ने अगले पांच वर्षों के सरकार के विजन का रोड मैप बताया, यहां पढ़ें

CM Manohar Lal described the road map of the government vision for the next five years, - Chandigarh News in Hindi

चण्डीगढ़ । हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने सरकार के दूसरे कार्यकाल के भाजपा-जजपा गठबंधन के प्रस्तावित सांझे कार्यक्रम को मूल रूप देने की पहल करते हुए मंगलवार को नवगठित 14वीं हरियाणा विधान सभा के पहले सत्र के दूसरे दिन जन प्रतिनिधियों, किसानों, युवाओं और कर्मचारियों के लिए अनेक घोषणाएं करते हुए हरियाणा विधान सभा में राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण पर आगामी पांच वर्षों के सरकार के विजन को रोड मैप बताया और कहा कि गठन की 12 सांझी घोषणाओं का जिक्र इस बात का परिचायक है कि हम एक स्थायी सरकार देंगे।
भाजपा जजपा गठबंधन पर विपक्ष को एक अनूठे अंदाज में मुख्यमंत्री ने उत्तर देते हुए कहा कि ‘जीवन में यही देखना महत्वपूर्ण नहीं, कि कौन हमसे आगे है और कौन पीछे है। यह भी देखना चाहिए कि कौन हमारे साथ और हम किसके साथ। इसलिए सबका साथ-सबका विकास, इस बात को लेकर हम चलें। साथ चलने के लिए हम लोग हमेशा एक पाठ किया करते हैं, मैं तो हमेशा अपने जीवन में बहुत करता हूं और कुछ मेरे साथी भी करते हैं।’
राज्यपाल के अभिभाषण में अपने उत्तर में मुख्यमंत्री ने सदन को अवगत करवाया कि न्यूनतम सांझा कार्यक्रम की रूप रेखा तैयार करने के लिए विधायक एवं पूर्व मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में एक पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जो पांच दिन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
मुख्यमंत्री ने प्रत्येक विधायक को अपने क्षेत्र में पांच-पांच करोड़ रुपये के विकास कार्य अपने स्तर पर करवाने की घोषणा की । इस प्रकार 90 की 90 विधान सभाओं में 450 करोड़ रुपये का प्रति वर्ष खर्च हो सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी क्षेत्र की नौकरियों में उद्यमियों को हरियाणा के युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, जो उद्योग 95 प्रतिशत का लाभ लेगा सरकार की ओर से विशेष पैकेज का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आऊटसोसिंग पर लगी महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश का लाभ नियमित कर्मचारी की तरज पर देने की घोषणा भी की।
इसके अतिरिक्त, दोनों पार्टियों के संकल्प पत्र में किए गए वायदे के अनुरूप आगामी फरवरी से शराब के ठेके ग्रामीण क्षेत्र से बाहर करने की घोषणा की बशर्तें की इसके लिए पंचायतों को प्रस्तावित पार पर 31 दिसम्बर तक विभाग को भेजने होंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने हरियाणा परिवहन की बसों में कैंसर रोगियों के साथ एक सहायक को भी नि:शुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान करवाने की घोषणा भी की, इसके लिए एक सप्ताह में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
पराली के सम्बध में मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय तेल निगम द्वारा पानीपत में एक ऊर्जा प्लांट लगाया जा रहा है। उन्होंने सदन को इस बात से भी अवगत करवाया कि गत वर्ष पराली प्रबंधन के लिए लगभग 10 हजार मशीने 80 प्रतिशत सब्सिडी के साथ उपलब्ध करवाई गई थी। इस वर्ष भी 15 हजार मशीनें किसानों को उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण का गम्भीर मामला केवल पराली जलने से ही नहीं है इसके अन्य कारण भी है। पराली से 18 से 20 प्रतिशत तक ही प्रदूषण होता है। उन्होंने कहा कि 25 सितम्बर से 2 नवम्बर तक हरियाणा के धान बाहुल्य जिलों में पराली जलाने के 4341 मामले सामने आए है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों, कृषि सहकारी विपणन समितियों के एनपीए हो चुके ऋण खातों के ब्याज व जुर्माने की लगभग 4750 करोड़ रुपये की राशि माफ करने की घोषणा भी की है। सात लाख किसानों में से 75 हजार किसानों ने अपने खेतों का नवीनीकरण करवाया है और 220 करोड़ रुपये की लाभ लिया है। इसके अतिरिक्त कृषि नलकूपों के 84 हजार लम्बित कनेक्शनों में से 12035 किसानों ने चार स्टार बिजली मोटर लगाने की सहमति दी है। उन्होंने कहा कि चार स्टार से पांच स्टार मोटर लगाने वाले किसानों की बीच का अंतराल बिजली निगम वहन करेंगे। मुख्यमंत्री ने इस बात से भी सदन को अवगत करवाया कि 15 हजार पांच स्टार रेटिंग वाली मोटर ग्लोबल टैण्डर के माध्यम से खरीद की गई है।
युवाओं में नशे के प्रति बढ़ती प्रवृत्ति पर सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर की गई चर्चा पर सहमति जताते हुए अपने उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन को अवगत करवाया कि यह समस्या पड़ोसी राज्य पंजाब में अधिक है । पंजाब की सीमाएं पाकिस्तान तथा जम्मू एवं कश्मीर से लगती हैं वहां से नशे की खेप पंजाब के साथ लगे हरियाणा के जिलों में पहुंच जाती है। इस पर सरकार ने कड़ा संज्ञान लिया है और अगस्त, 2018 में उत्तरी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हरियाणा की पहल पर चण्डीगढ़ में बुलाई गई थीं। इसके बाद नशा नियंत्रण केन्द्र की निगरानी के लिए उत्तरी राज्यों का एक संयुक्त सचिवालय पंचकूला पुलिस मुख्यालय में स्थापित किया गया । जिला स्तर पर विशेष टॉस्क फोर्स डीएसपी की अध्यक्षता में गठित की गई है। इसके साथ ही पुलिस हैल्प लाइन नम्बर भी उपलब्ध करवाया गया।

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