गुरूग्राम में की उद्योगपतियों के साथ सीएम खट्‌टर ने की बैठक

khaskhabar.com : मंगलवार, 10 अक्टूबर 2017 12:31 PM

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अब भविष्य में हरियाणा राज्य औद्योगिक अवसरंचना विकास निगम द्वारा आवंटियों को जो भी प्लाट आवंटित किए जाएंगें, उनमें यदि कोई एनहॉसमेंट आती है तो उसका बोझ आवंटियों पर नहीं डाला जाएगा बल्कि उसे राज्य सरकार वहन करेगी। इसके लिए सरकार द्वारा एक फण्ड भी बनाया जाएगा।

यह घोषणा यहां मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में हरियाणा राज्य औद्योगिक अवसरंचना विकास निगम के कार्यालय में उद्यमियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए की। इस बैठक में गुरुग्राम और मानेसर क्षेत्र की विभिन्न एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मुख्यमंंत्री ने बैठक में गुरुग्राम के उद्योग विहार की विभिन्न एसोसिएशनों द्वारा उठाई गई मांगों व शिकायतों को सुना और उन पर विचार-विमर्श करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उद्यमियों से कहा कि जो शिकायतें शेष रह गई है उनको अगली आने वाले जिला परिवाद समिति की बैठक के दिन सुना जाएगा।

बैठक के दौरान ई-गर्वनेंस प्रणाली में ऑनलाईन पेमेंट सिस्टम में सुधार करने की बात मुख्यमंत्री ने कही। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे ऑनलाईन सिस्टम को ठीक रखें और इसके साथ साथ वे एक अलग से वैबसाइट भी बनाएं, जिस पर पेमेंट के संबंध में शिकायत दर्ज करवाई जा सकें। साथ ही विभाग की बेवसाइट पर भी एक शिकायत दर्ज करवाने का लिंक भी दिया जाए ताकि कोई भी उद्यमी अपनी व्यक्तिगत शिकायत उस पर भेज सके।


ईडीसी से संबंधित कोर्ट में चल रहे मामलों के संबंध में रखी गई शिकायत का निपटारा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे एक निश्चित अवधि से पुराने मामलों को आपसी सामंजस्य व तालमेल से इन मुद्दों को निपटाएं और इसके लिए एक समूह का गठन भी करें, जो इन मुद्दों का सर्वमान्य समाधान करे। बैठक में मुख्यमंत्री ने उद्यमियों से कहा कि सरकार ने लैदर उद्योग को बढावा देने के लिए अलग कलस्टर बनाया है्र। उन्होंने उद्यमियों से साफ शब्दों में कहा कि जो कार्य होने योग्य होगा, उसे हर हालत में किया जाएगा और जो नहीं होने वाला होगा, उसे निर्भिकता के साथ मना कर दिया जाएगा।


बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के समक्ष ईएमपी नीति के संबंध में चर्चा की गई, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ईएमपी की संशोधित नीति के प्रावधान के तहत अब संपति को रेहन अर्थात मोर्टगेज पर रखने के लिए एचएसआईआईडीसी से एनओसी की आवश्यकता नहीं होगी। बैठक में औद्योगिक क्षेत्रों में सडकों के चौड़ा करने व पार्किंग की समस्या के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बारे में विचार-विमर्श किया जाएगा। इसी प्रकार, पानी की दरों के संबंध में रखी गई शिकायत पर उन्होंने कहा कि अब भी हरियाणा में चण्डीगढ, दिल्ली और पंजाब राज्यों से कम दरों पर पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है।

बैठक में एफएआर बढाने और उसमें एकरूपता करने के संबंध में रखी गई शिकायत पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एफएआर बढ़ाने के संबंध में विचार विमर्श किया जाएगा और औद्योगिक ईकाईयों में सुरक्षा कर्मियों के लिए अस्थाई शौचालय निर्माण हेतु साकारात्मक विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में संपति कर के संबंध में नगर निगम आयुक्त द्वारा मुख्यमंत्री व उद्यमियों को बताया गया कि गुरुग्राम में कुल 2300 औद्योगिक इकाईयों में से 2100 इकाईयों ने अपना बकाया संपति कर जमा करवा दिया है।बिजली सुधार के संबंध में भी बैठक में चर्चा की गई जिसमें मुख्यमंत्री ने बताया कि गुरुग्राम शहर को 24 घंटे बिजली आपूर्ति करवाने के लिए एक स्मार्ट ग्रिड प्रोजैक्ट लागू किया जा रहा है और प्रोजैक्ट पर कार्य शुरू हो चुका है, लेकिन फिर भी उद्यमियों को बिजली से संबंधित कोई दिक्कत न आए इसके लिए उन्होंने उद्योग विभाग व बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे एक संयुक्त बैठक करके उद्यमियों की बिजली से संबंधित शिकायतों को निपटारा करें। बैठक के दौरान गुरुग्राम में यातायात जाम, औद्योगिक क्षेत्रों में सडकों के चौडाकरण सहित अन्य प्रकार के बिंदुओं पर चर्चा की गई।


बैठक में उद्योग विभाग के मुख्य समन्वयक श्री सुनील शर्मा ने बताया कि सिंगल विंडो सिस्टम के तहत हरियाणा एंटरप्राईजिस प्रोमोशन सेंटर (एचईपीसी) का गठन किया गया है जिसमें ईईसी और डीएलसीसी दो प्रकार के चैनल हैं। उन्होंने बताया कि डीएलसीसी के तहत 136 आवेदन आए थे जिसमें 312 करोड़ रुपए का निवेश और 11964 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के प्रस्ताव मिले हैं। बैठक के दौरान गुरुग्राम के उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने गुुरुग्राम में चल रहे विकास कार्र्याें के संबंध में प्रस्तुति भी र्दी और उसके बारे में जानकारी सांझा की।

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