मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए हमने
पंचायती राज संस्थाओं में बड़ा बदलाव किया। हमने पढ़ी-लिखी पंचायतों के लिए
सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी और निर्णय हमारे पक्ष में आया और सिर्फ इतना
हीं नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह व्यवस्था जो हरियाणा ने शुरू की है
दूसरे प्रांत भी इसे अपनाएं।
मुख्यमंत्री ने
कहा कि पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी वर्ष में बहुत ज्यादा
घोषणाएं कीं, जिसका बजट भी सरकार के पास नहीं था। उन्होंने कहा कि हम
राजनीति नहीं करना चाहते, इसलिए अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में केवल वही
घोषणाएं करेंगे, जिन्हें हम एक साल में पूरा कर सकें।
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