गुरुग्राम शहर को स्मार्ट शहर मिशन के तहत किया जाए शामिल : मनोहर लाल

khaskhabar.com : शनिवार, 03 फ़रवरी 2018 5:13 PM

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केन्द्रीय आवास एवं शहरी मामले राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी से गुरुग्राम शहर को स्मार्ट शहर मिशन के तहत शामिल करने का आग्रह किया। इसमें केन्द्रीय तकनीकी सहायता की आवश्यकता है, जबकि वित्तीय भार राज्य द्वारा वहन किया जाएगा। मुख्यमंत्री शनिवार को हरियाणा राज्य के लिए भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं, कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। इन महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में स्मार्ट सिटी मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी बस सेवा इत्यादि शामिल हैं।

केन्द्रीय राज्य मंत्री ने बैठक में मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि गुरुग्राम को स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल किया जाएगा और इस संबंध में अपेक्स बॉडी बनाई जाएगी। बैठक में केन्द्रीय मंत्री ने प्रदेश के शहरों की क्रेडिट रेटिंग करवाने के लिए कहा तो मुख्यमंत्री ने उन्हें बताया कि हरियाणा में शहरों की क्रेडिट रेटिंग करवाने के अलावा गांवों की क्रेडिट रेटिंग भी करवाई जा रही है।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने बताया कि शहरी आवास योजना के संबंध में प्रदेश के सभी 80 शहरों में सर्वेक्षण करवाया गया, जिनमें 3.23 लाख आवेदन मिले हैं। आईएसएसआर के तहत कवरेज के लिए 20 कस्बों में 93 मलिन बस्तियों का चयन किया गया है। सभी के लिए आवास कार्य योजना के तहत 65 कस्बों की एसएलएसएमसी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है और इनमें से 56 कस्बों की सभी के लिए आवास कार्य योजना केन्द्र सरकार की स्वीकृति के लिए भेजी गई है, जिसकी शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाए। 66 कस्बों के 77 हजार 511 लाभग्राहियों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एसएलएसएमसी द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है।

बैठक में प्रधान सचिव शहरी स्थानीय निकाय आनन्द मोहन शरण ने बताया कि प्रदेश के 28 शहरों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) भारत सरकार द्वारा स्वीकार की जा चुकी है तथा अगले 38 शहरों की डीपीआर जमा करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके अतिरिक्त, 14 शहरों की डीपीआर 28 फरवरी तक जमा हो जाएगी।

प्रधान सचिव शहरी स्थानीय निकाय ने बैठक में बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के 80 शहरों में एलईडी लाइट बदलने को गंभीरता से लिया जा रहा है। इस समय गुरुग्राम में स्ट्रीट लाइटों को एलईडी लाइटों से बदलने का कार्य चालू हो चुका है। इसके अतिरिक्त, प्रदेश के अन्य शहरों में भी यह कार्य 15 फरवरी तक निर्धारित हो जाएगा। इस प्रकार प्रदेश के 80 शहरों में स्ट्रीट लाइटों को एलईडी लाइटों में बदल दिया जाएगा।

बैठक में केन्द्रीय मंत्री ने हरियाणा द्वारा इन महत्वपूर्ण योजनाओं, कार्यक्रमों पर की गई प्रगति की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा पूरे देश को ओडीएफ घोषित करने के लिए 2 अक्टूबर, 2019 की अवधि निर्धारित की गई है, जबकि हम इस लक्ष्य को 2 अक्टूबर, 2018 तक हासिल कर लेंगे। मुख्यमंत्री ने बैठक में बताया कि समस्त हरियाणा ओडीएफ हो चुका है।
अमरूत मिशन कार्यक्रम के तहत जलापूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज, हरित क्षेत्र और शहरी परिवहन की समीक्षा की गई। इस मिशन के तहत हरियाणा के 18 शहरी स्थानीय निकायों का चयन किया गया है।

बैठक में शहरी आजीविका मिशन की समीक्षा करते हुए बताया गया कि इस योजना के तहत 7153 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है और 1242 प्रशिक्षित व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। 16 एजेंसियों द्वारा 15,000 व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण देने के बैच 15 मार्च, 2018 तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत शहरी बेघरों को आवास उपलब्ध करवाने के लिए पंचकूला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, पानीपत, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, बहादुरगढ़ और रोहतक में 26 पोर्टेबल कैबिंस उपलब्ध करवाए गए हैं। इसके अलावा जिला प्रशासन, रेडक्रॉस और धार्मिक संस्थाओं द्वारा 103 रैन-बसेरे संचालित किए जा रहे हैं। प्रत्येक रैन-बसेरे में बिस्तर, कम्बल, पेयजल व भोजन के साथ अन्य सुविधाए भी उपलब्ध है। हरियाणा के मुख्य सचिव डीएस ढेसी ने कहा कि कौशल प्रशिक्षण सरकारी परिसरों में या कॉलेजों तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की परिसरों में प्रदान किया जाए।

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