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हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष तथा कैबिनेट मंत्रियों के ऐच्छिक अनुदान की सीमा बढ़ाई

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के ऐच्छिक अनुदान की सीमा बढ़ाने का स्वीकृति प्रदान की गई। यह निर्णय प्रदेश में सामुदायिक विकास कार्यों की गति बढ़ाने तथा बढ़ती लागत के दृष्टिगत लिया गया है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष तथा कैबिनेट मंत्रियों के ऐच्छिक अनुदान की सीमा 5 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 7 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की गई है। इसी प्रकार हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष तथा राज्य मंत्रियों के संबंध में ऐच्छिक अनुदान की सीमा 4 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 5.50 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की गई है। हालांकि मुख्यमंत्री के लिए ऐच्छिक अनुदान की सीमा 40 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष ही रहेगी। मरला भूमि खरीदने के लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति
बैठक में जिला यमुनानगर में लोहगढ़ की सीमा पर भगवानपुर से गुरुद्वारा साहिब तक सड़क निर्माण के साथ-साथ लोहगढ़ साहिब गुरुद्वारा के निकट लोहगढ़ नदी के एचएल ब्रिज ओवर क्रीक के निर्माण के लिए कलेक्टर रेट पर निजी मालिकों से 5 कनाल 12 मरला भूमि खरीदने के लोक निर्माण (भवन एवं सडक़ें) विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। यह भूमि वर्ष 2016-17 के लिए लागू 16 लाख रुपए प्रति एकड़ के कलेक्टर रेट पर खरीदी जाएगी। लोहगढ़ साहिब को पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए भगवानपुर तथा लोहगढ़ साहिब को जोड़ने वाले पुल तथा 2.5 लम्बी सड़क का निर्माण करना आवश्यक है। बैठक में ग्राम पंचायत सण्डील, खंड अलेवा जिला जींद की शामलात भूमि रकबा तादादी 12 कनाल 4 मरला को श्री सज्जन सिंह की रकबा तादादी 12 मरला 5 कनाल भूमि के साथ बदलने के संबंध में विकास एवं पंचायत विभाग के एक प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इससे दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा 33 के.वी. सब स्टेशन का निर्माण किया जा सकेगा। मंत्रिमंडल ने सामुदायिक केन्द्र या जंज घर के निर्माण के लिए ग्राम पंचायत गुमथला राव खंड रादौर, जिला यमुनानगर की शामलात भूमि रकबा तादादी 4 कनाल 4 मरला को निजी व्यक्तियों की भूमि रकबा तादादी 4 कनाल 4 मरला के साथ बदलने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की।

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