बैठक में रंजन ने यह भी बताया कि नामांकन के समय सामान्य श्रेणी के
उम्मीदवार को 25 हजार रुपये तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के उम्मीदवार को
12 हजार 500 रुपये की नामांकन फीस देनी होगी। इसके अलावा सभी प्रत्याशी
फॉर्म नम्बर-26 के सभी कॉलम को भर कर देंगे। कोई भी कॉलम खाली छोड़ने पर
आवेदन पत्र रद्द हो जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी का
नाम व चुनाव चिह्न के साथ-साथ प्रत्याशी का फोटो भी प्रकाशित किया जाएगा
ताकि मतदाता को अपने मताधिकार का प्रयोग करते समय किसी प्रकार की कोई
कठिनाई न आए। उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों द्वारा किये जाने वाले वाले
प्रचार के लिए जिला प्रशासन द्वारा स्थान निर्धारित कर दिये जाएं।
मुख्य
निर्वाचन अधिकारी ने सभी उपायुक्तों से 72 घंटों में हटवाएं गए अवैध
पोस्टर व होर्डिग्स के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने यह
निर्देश भी दिए कि जिलों में डिस्टरलियों पर विशेष नजर रखी जाएं। रंजन ने
अधिकारियों को निर्देष देते हुए कहा कि चुनाव के समय शराब की बिक्री व
सप्लाई पर विशेष ध्यान रखें। इस कार्य की निगरानी के लिए अलग से कमेटी गठित
की जाए, जो समय-समय पर निरीक्षण कर अवैध शराब की बिक्री व सप्लाई पर अंकुश
लगाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी लाईसेंस धारकों के
हथियार अतिशीघ्र जमा करवा लिए जाए और चुनाव सम्पन्न होने तक कोई भी व्यक्ति
कहीं भी हथियार लेकर घूमता नजर न आने पाएं।
उन्होंने कहा कि जिला
के सभी एआरओ, सैक्टर मजिस्ट्रेट, सुपरवाईजर और पोलिंग अधिकारियों को
प्रशिक्षण दिया जाए। सभी पोलिंग केन्द्रों का निरीक्षण करके वहां दी जाने
वाली सभी आवश्यक सुविधाओं को सुनिश्चित किया जाएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी
ने कहा कि सभी जिलों में उन मतदान केंद्रों पर स्वीप (सिस्टेमैटिक वोटर्स
एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन) गतिविधियां चलाकर मतदान के प्रति आमजन
को अधिक से जागरूक किया जाए जहां पिछले चुनाव में मतदान प्रतिशत कम था।
उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए एनसीसी व एनएसएस के युवाओं को वोलेंटियर्स
बनाया जाए ताकि मतदान में इनका सहयोग लिया जा सके। इसी प्रकार नेत्रहीन व
अन्य दिव्यांगजनों के लिए जरूरत के अनुसार परिवार के ही किसी सदस्य को
सहायक के रूप में नियुक्त किया जाए ताकि वे आसानी से मतदान कर सकें।
रंजन
ने कहा कि सभी बूथों की सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। प्रत्येक
मतदान केंद्र पर यह भी लिखवाया जाए कि आप कैमरे की नजर में हैं। मतदान
केंद्र पर नियुक्त अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ-साथ यहां दौरा करने वाले
अन्य अधिकारियों की गतिविधियां भी कैमरे में रिकॉर्ड होंगी जिसकी आयोग
द्वारा निगरानी की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में हर लोकेशन पर
माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाएं और मोबाइल नंबर सहित इनका पूरा विवरण
आयोग की साइट पर अपलोड किया जाए। उन्होंने सी विजिल पर आने वाली शिकायतों
की भी समीक्षा की और अधिकारियों को तय समय सीमा के भीतर इनके समाधान के
निर्देश दिए।
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