चंडीगढ़। पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा ने कहा कि भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार में छात्राओं की सुरक्षा दांव पर लगी हुई है। यूनिवर्सिटी, कॉलेज व स्कूल के अंदर भी छात्राएं सुरक्षित नहीं हैं। छात्राओं की प्रताड़ना के मामले सामने आने पर न तो त्वरित कार्रवाई ही की जाती है और न ही ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाते हैं। गठबंधन सरकार को छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अभी तक की गई कार्रवाई पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए।
मीडिया को जारी बयान में कुमारी सैलजा ने कहा कि पानीपत की धरती से बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का नारा देकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में वाहवाही लूटने की कोशिश की। लेकिन, इनकी बेटियों के प्रति जिम्मेदारियों की पोल हरियाणा में ही खुल रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की साल 2024 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा दुष्कर्म के मामलों में देश में दूसरे नंबर पर है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रदेश में एक ही साल के अंदर दुष्कर्म के 1787 मामले दर्ज किए गए। यानि, हर रोज औसतन 05 वारदातें यहां पर होती रही। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के मामले में हरियाणा की स्थिति कितनी भयावह हो चुकी है। हालात ये हैं कि छोटी बच्चियों से लेकर बुजुर्ग महिलाएं तक अपनी सुरक्षा को लेकर आशंकित बनी रहती हैं।
कुमारी सैलजा ने कहा कि कितने शर्म की बात है कि सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में पढने वाली छात्राएं लगातार शोषण का शिकार हो रही हैं। साल भर के अंदर स्कूल, कॉलेज व यूनिवर्सिटी की छात्राओं द्वारा शोषण के खिलाफ लगातार आवाज उठाई गई, जो अखबारों की सुर्खियां भी बनी। कितनी ही बार छात्राओं को गुमनाम पत्र लिखने पड़े। स्कूलों पर अभिभावकों ने तालाबंदी कर अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की।
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकारी कॉलेजों व स्कूलों से जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, उससे साफ है कि भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार छात्राओं की सुरक्षा के प्रति किसी भी स्तर पर गंभीर नहीं है। बार-बार शोषण से संबंधित मामले आने और उन पर तुरंत कार्रवाई न होने से ऐसे प्रवृत्ति के लोगों की हिम्मत बढ़ती है।
कुमारी सैलजा ने कहा कि पुलिसिया कार्रवाई तत्काल करने के साथ ही हरासमेंट कमेटी भी और अधिक मजबूत करनी होंगी, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और छात्राएं सुरक्षित माहौल में शिक्षा ग्रहण कर सकें।
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