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बेसहारा पशुओं के मामले में विधान सभा में ध्यानकर्षण प्रस्ताव , राज्य सरकार ने दिया विपक्ष के सवालों के जबाब

चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में बेसहारा पशुओं की दयनीय स्थिति पर ध्यनाकर्षण प्रस्ताव पर गहन चर्चा की गई। अशोक अरोड़ा ने संसद में इस विषय को उठाया और तर्क दिया कि गाय हमारी आस्था का प्रतीक है, लेकिन उनके संरक्षण और कल्याण के लिए सरकार को और अधिक स्पष्ट कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने गौशालाओं में सीमित निधियों के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की और पूछा कि क्या सरकार गायों के चारे के लिए निधि बढ़ाएगी।
इस पर शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने जवाब देते हुए कहा कि बेसहारा पशुओं का मुद्दा एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दा है और प्रशासन इस पर ध्यान दे रहा है।

हरियाणा में वर्तमान में 683 गौशालाएं

मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि: हरियाणा में वर्तमान में 683 गौशालाएं हैं। पशुओं के चारे के लिए अधिक धनराशि दी गई है। हर जिले में नए आश्रय स्थल बनाने के प्रयास चल रहे हैं। गौ सेवा के लिए बजट, जो पहले 2 करोड़ रुपये था, अब बारह गुना बढ़ा दिया गया है।

पशुओ को बेसहारा छोड़ने वालों पर सख़्ती

बेसहारा पशुओं को छोड़ने वालों को दंडित करने के लिए एक उपाय पारित किया गया है। कुत्तों की नसबंदी के लिए भी कदम उठाए गए हैं। सरकार ईमानदार है और इस मुश्किल को हल करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने गारंटी दी कि हर क्षेत्र में नए अभ्यारण्य बनाने का काम तेजी से चल रहा है, जिससे गायों और अन्य लुप्तप्राय जानवरों को सुरक्षित आश्रय मिल सके।

नील गाय से होनी वाली दुर्घटनाओं पर चिंतन

विधानसभा के अन्य सदस्यों के विचार राजमार्गों पर नीलगायों की बढ़ती संख्या दुर्घटनाओं को बढ़ावा दे रही है, जो समाज के लिए बहुत मुश्किल होगा, विधायक गीता भुक्कल ने सदन में कहा। उन्होंने सरकार को इस क्षेत्र में स्पष्ट योजना बनाने की सलाह दी।

स्पीकर का आदेश

स्पीकर का आदेश स्पीकर हरविंदर कल्याण ने इस बड़ी समस्या पर विधायकों के सभी विचारों का स्वागत किया और कहा कि सरकार इस पर प्रतिक्रिया देगी; विपक्ष ने भी पूरा समर्थन दिया। इस दौरान कई मंत्रियों ने असहाय जानवरों की स्थिति और उनके कल्याण को बेहतर बनाने के लिए अपने विचार रखे। सदन में हुई इस बहस से पता चलता है कि हालांकि सरकार इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय है, लेकिन अगले कुछ दिनों में यह देखना बाकी है कि इस बारे में क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे।

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