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हरियाणा का बजट - उद्योग विभाग की घोषणाएं यहां पढ़ें

Budget of Haryana - announcements of industry department - Chandigarh News in Hindi

चंडीगढ़, । हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि राज्य सरकार न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन के सिद्धांत पर चलकर ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ द्वारा सर्वोत्तम वैश्विक मानकों से पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाने के लिए संकल्पबद्घ है।

वे हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में वर्ष 2019-20 के लिए बजट प्रस्तुत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि॒ व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के महत्व को महसूस करते हुए हरियाणा सरकार ने प्रमुख विनियामक सुधारों की शुरुआत की, जिसने 2016 में राज्य को 2015 में 14 वें स्थान से 6 वें स्थान पर लाकर एक महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की। आज हरियाणा वर्ष 2017-18 के लिए ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस रैंकिंग में तीसरा और उत्तर भारत में पहले स्थान पर है।

उन्होंने बताया कि उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के लिए वर्ष 2019-20 के लिए 406.72 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया गया है जबकि पिछले वर्ष 2018-19 में 399.86 करोड़ रुपये था।

कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि वर्तमान सरकार ने प्रदेश को विकास-पथ के अगले पायदान तक ले जाने के लिए ऐतिहासिक ‘नई उद्योग प्रोत्साहन नीति-2015’ (ईपीपी) लागू की है। इस नीति को भारत सरकार के ‘मेक इन इंडिया’, डिजिटल इण्डिया और ‘स्किलिंग इंडिया’ अभियानों के साथ संरेखित किया गया है और प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए बेहतरीन प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने फार्मास्युटिकल और टेक्सटाइल पॉलिसी को अंतिम रूप दे दिया है। इसके अलावा सरकार की शीघ्र ही लॉजिस्टिक्स वेयरहाउसिंग और रिटेल पॉलिसी लागू करने की योजना है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, जिसमें बेहतरीन वैश्विक मानकों के अनुरूप न्यूनतम शासन और अधिकतम सुशासन द्वारा निर्देशित ‘कारोबारी सुगमता’ हो। व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के महत्व को समझते हुए राज्य ने प्रमुख विनियामक सुधार किए है, जिसके परिणामस्वरूप प्रदेश उल्लेखनीय प्रगति करते हुए 2015 के 14वें स्थान से 2016 में छठे स्थान पर पहुंच गया। भारत सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2017-18 रैंकिंग में हरियाणा को तीसरा तथा उत्तर भारत में प्रथम स्थान दिया गया है।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने अपना स्वयं का मिनी कलस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत सांझा सुविधा केन्द्र स्थापित करने के लिए 2 करोड़ रुपये की परियोजना तक 90 प्रतिशत सहायतानुदान दिया जाता है, जिससे राज्य के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना को भारत सरकार द्वारा श्रेष्ठ कार्यप्रणाली के रूप में मान्यता दी गई है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली से यातायात का दबाव कम करने के लिए 135 किलोमीटर लम्बे केएमपी एक्सप्रेसवे, जो दिल्ली के तीन तरफ से गुजरता है, को नवंबर, 2018 से चालू कर दिया गया है। ग्लोबल इकोनॉमिक कॉरिडोर इस परियोजना का एक उज्ज्वल पक्ष है जो 50 बिलियन अमरीकी डालर के अनुमानित निवेश से एक्सप्रेसवे के साथ-साथ विकसित किया जाना प्रस्तावित है। हरियाणा सरकार ‘पंचग्राम’ परिकल्पना के भाग के रूप में केएमपी कॉरिडोर के साथ-साथ लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 5 शहरों के विकास पर कार्य कर रही है। इस परिकल्पना को गति देने के लिए पंचग्राम प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है।

कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि हरियाणा सरकार ने खरखौदा (सोनीपत) के निकट लगभग 3,300 एकड़ भूमि पर अत्याधुनिक औद्योगिक एवं वाणिज्यिक टाउनशिप तथा सोहना में 1400 एकड़ भूमि पर औद्योगिक मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) विकसित किया है। ये टाउनशिप गुरुग्राम-सोहना-अलवर राजमार्ग से जुड़े होने के साथ-साथ केएमपी एक्सप्रेसवे के आसपास होंगे, इनसे औद्योगिक कॉरिडोर में विश्व स्तरीय सुविधाओं के विकास में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर प्रोजेक्ट (डीएमआईसी) के सहयोग से नारनौल, महेंद्रगढ़ में 1000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में 1 बिलियन अमरीकी डालर की प्रस्तावित लागत से एक एक इंटीग्रेटिड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब भी विकसित किया जा रहा है। राज्य ने गुरुग्राम में 15 बिलियन के सम्भावित निवेश से ग्लोबल स्मार्ट सिटी तथा डीएमआईसीडीसी के तहत मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जैसे अर्ली बर्ल्ड प्रोजेक्ट का फ्यिन्वयन शुरू कर दिया है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान 100 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश से 29 विशाल इकाइयां स्थापित की गई हैं इनमें 6,884 करोड़ रुपये के निवेश से 14,285 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित हुआ। इसके अतिरिक्त, वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 10 करोड़ रुपये से 100 करोड़ रुपये तक के निवेश के 138 बडे़ उद्यम स्थापित हुए तथा इनमें 5140 करोड़ रुपये का निवेश हुआ और 30,450 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित हुआ। इसके अतिरिक्त, 10 करोड़ रुपये तक के निवेश के 42,021 एमएसएमई उद्यम भी स्थापित हुए, जिनमें 11,152 करोड़ रुपये का निवेश हुआ और 2.66 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित हुए।

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