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राज्य स्तरीय समिति में पीएम पोषण योजना के लिए ₹658 करोड़ के बजट को मंजूर

चंडीगढ़। मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में हुई पीएम पोषण योजना (मध्याह्न भोजन) की राज्य स्तरीय संचालन-सह-निगरानी समिति की बैठक में वर्ष 2024-25 के लिए 658 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई। इसमें राज्य का हिस्सा 457.26 करोड़ रुपये, जबकि केंद्र सरकार का हिस्सा 200.74 करोड़ रुपये होगा। उल्लेखनीय है कि शिक्षा विभाग द्वारा क्रियान्वित पीएम पोषण योजना राज्य के 8671 प्राथमिक स्कूलों एवं 5582 उच्च प्राथमिक विद्यालयों सहित कुल 14,253 विद्यालयों में संचालित की जा रही है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी पीएम पोषण योजना के बेहतर क्रियान्वयन और उपयोग पर ध्यान दें ताकि बच्चों को पोषण व प्रोटीन युक्त भोजन मिल सके। इसके अलावा, देश के अन्य राज्यों का सर्वे करके बच्चों को पूर्ण रूप से प्रोटीन और पोषणयुक्त भोजन प्रदान करने बारे सरकार को अवगत करवाएं। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि स्कूलों में बच्चों को गुणवत्तायुक्त भोजन मिले ताकि उन्हें कुपोषण की समस्या से निजात दिलवाई जा सके। उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण संबंधी खाद्य सामग्री प्रदान करने लिए चलाए जा रहे मिड-डे-मील के राष्ट्रीय कार्यक्रम को अब पीएम पोषण के नाम से जाना जाता है।
यह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। इस योजना के तहत सभी सरकारी, स्थानीय निकायों और सरकारी सहायता प्राप्त निजी संस्थाओं द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में प्राथमिक कक्षाओं और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है।

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