बिजली दर में कटौती पर मुख्यमंत्री का आभार जताने पहुंची भाकियू

khaskhabar.com : मंगलवार, 20 नवम्बर 2018 7:51 PM

चंडीगढ़ । हरियाणा के ग्रामीण आंचल के उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में भारी कटौती कर रियायत देने के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्णय पर भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने खुशी जताने के साथ-साथ कहा कि वे म्हारा गांव-जगमग गांव योजना के समर्थन में भी हैं। उन्होंने प्रदेश में बिजली चोरी रोकने के अभियान में ग्रामीणों को जागरूक करने तथा निगम को सहयोग करने का भी भरोसा दिया।
भारतीय किसान यूनियन के प्रधान रतन सिंह मान की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल से उनके आवास पर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल सदस्यों ने प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण आंचल में बिजली दरों में कटौती के निर्णय को क्रियान्वित करने पर खुशी जताई और कहा कि सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि भाकियू द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में सस्ती दर पर बिजली मुहैया कराने की मांग लंबे अरसे से उठाई जा रही थी, जिसपर मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने न केवल संज्ञान लिया, अपितु इस पर आवश्यक कदम भी उठाए। ग्रामीण क्षेत्र में बकाया बिजली बिलों की समस्या को भी गंभीरता से लेते हुए सरकार द्वारा शुरू की गई ‘बकाया बिजली बिल निपटान’ योजना ने भी ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है।


मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भाकियू प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा में बताया कि सरकार द्वारा लागू की गई ‘म्हारा गांव जगमग गांव’ योजना में अब तक ग्रामीण क्षेत्र के 2815 गांवों को शहरी तर्ज पर 24 घंटे के शैडयूल से बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है और जल्द ही 2 और जिले भी इस कड़ी में जुडऩे वाले हैं। मनोहर लाल ने प्रतिधिमंडल को कहा कि घटता भूमिगत जल स्तर चिंता का विषय है। इसके लिए सरकार ने सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा दिया है और किसानों को सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जाती है। इसलिए किसान ज्यादा से ज्यादा सूक्ष्म सिंचाई को अपनाएं।
प्रतिनिधिमंडल द्वारा खेतों के रास्तों को पक्का करवाने की रखी गई मांग पर मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार पहले ही योजना बना चुकी है जिसके तहत 3 और 4 करम के रास्तों को ईंटों का खडंजा बिछाकर पक्का किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल द्वारा शुगर मिलों के नवीनीकरण की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस पर कार्य कर रही है और करनाल, सोनीपत, असंध व पानीपत मिलों का कार्य प्रारंभ हुआ है। पानीपत मिल के टेंडर भी हो चुके हैं।
मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने भाकियू संगठन से आह्वान किया गया कि जिस प्रकार सरकार ग्रामीण-शहरी आंचल में बिजली उपभोक्ताओं को बिजली की निर्बाध आपूर्ति बढ़ाने के लिए काम कर रही है, उसी प्रकार वह एक सामाजिक अभियान चलाते हुए बिजली चोरी में कमी लाने के लिए ग्रामीणों को जागरूक करें तथा बिजली निगमों के साथ बेहतर व्यवस्था बनाने में समन्वय स्थापित करें।
इस मौके पर बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी.के. दास, बिजली निगमों के सीएमडी शत्रुजीत कपूर सहित यूनियन के सभी जिलों के प्रधान उपस्थित थे।

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