चण्डीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नए विभाग यानी नागरिक संसाधन सूचना विभाग के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि राज्य सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन और डिजिटल साधनों के माध्यम से सरकारी सेवाओं की प्रदायगी के लिए सांझा डेटाबेस सृजित करने हेतु परिवार पहचान पत्र पर बल देने के उद्देश्य से यह नया विभाग सृजित किया जाएगा।
नया विभाग परिवार पहचान पत्र, सरकार से नागरिकों को सेवाओं की प्रदायगी हेतु भू-सूचना विज्ञान सहित सूचना विज्ञान और सूचना अवसंरचना के इस्तेमाल से सांझा डेटाबेस के रूप में नागरिकता संसाधन सूची विकसित करने, विभागों में सांझा डेटाबेस को प्रोत्साहित करने और विकसित करने से संबंधित विषयों के लिए काम करेगा।
नया विभाग सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन और सरकारी सेवाओं की प्रदायगी के लिए सरकार-नागरिक जुड़ाव के लिए ई-शासन से संबंधित सभी कार्य भी करेगा। नया विभाग, विभागों और एजेंसियों द्वारा सरकारी सेवाओं की प्रदायगी में अन्य सरकारी विभागों एवं एजेंसियों द्वारा उपयोग के लिए व्यक्तिगत, पारिवारिक और संपत्ति डेटा को जोडऩे वाला लिंक्ड डेटाबेस स्थापित करने का कार्य भी करेगा।
नया विभाग डिजिटल टेक्नॉलोजी का इस्तेमाल करके हरियाणा के नागरिकों को सरकारी सेवाओं और योजनाओं की दक्ष और प्रभावी प्रदायगी सुनिश्चित करेगा।
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