चंडीगढ़। हरियाणा में जरूरतमंदों के सिर पर छत मुहैया करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए हाऊसिंग फॉर ऑल विभाग एक मजबूत फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ध्येय है कि प्रदेश में कोई भी नागरिक ऐसा न हो, जिसके सिर पर छत न हो। राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जल्द से जल्द घर दिये जाएं। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
मुख्य सचिव संजीव कौशल ने यह जानकारी आज यहां हाऊसिंग फॉर ऑल विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक के दौरान दी। बैठक में कौशल ने शहरी और ग्रामीणा क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को घर प्रदान करने की प्रगति की समीक्षा की।
नए लाभार्थी जोड़ने के लिए केंद्र सरकार को लिखा जाएगा पत्र
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत हितग्राही द्वारा स्वयं आवास निर्माण (बीएलसी) घटक के तहत हुए सर्वे में कुछ गलतियां पाई गई। हरियाणा सरकार ने वास्तविक पात्र लाभार्थियों की पहचान करने के लिए परिवार पहचान पत्र में दर्ज डाटा के आधार पर सर्वे करवाया है। इस सर्वे के परिणामस्वरू प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बीएलसी घटक में नये लाभार्थी जोड़ने के लिए भारत सरकार को पत्र लिखा जाएगा।
निकायों में मकानों की प्रगति की समीक्षा के लिए हर माह की जाए बैठक
कौशल ने सख्त रूख अपनाते हुए शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि निकायों में वर्तमान में जो मकान निर्माणाधीन है, उनके कार्यों में तेजी लाई जाए, ताकि जल्द से जल्द मकान बनाकर लाभार्थियों को दिए जा सकें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि बीएलसी घटक के तहत मकानों के निमार्ण के लिए दी जाने वाली सब्सिडी के वितरण प्रक्रिया को भी सुदृढ़ किया जाए। एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए और उसकी जिम्मेवारी तय की जाए।
कौशल ने निर्देश दिए कि सभी स्थानीय निकायों में मकानों के निर्माण की प्रगति की समीक्षा करने के लिए सभी निकायों की मासिक बैठक की जाए। विकास एवं पंचायत विभाग तथा शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रशासनिक सचिव संयुक्त रूप से निकायों की बैठक लें और पीएमएवाई-अर्बन के तहत बनाये जा रहे मकानों के निर्माण की समीक्षा करें।
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