चंडीगढ़। हरियाणा में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 31 मार्च, 2018 तक प्रदेश में अब तक 64,95,997 बैंक खाते खोले गए हैं, जिसमें से 58,33,365 खातों को आधार से जोड़ा गया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना का उददेश्य आर्थिक रूप से पिछड़े प्रत्येक परिवार का जीरो बैलेंस पर एक लाख रुपये दुर्घटना बीमा कवर के साथ खाता खोलना है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 28,56,587 लोगों को पंजीकृत किया गया है। इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी बचत बैंक खाता धारकों का केवल 12 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर दो लाख रुपए का दुर्घटना मृत्यु जोखिम कवर बीमा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी बचत बैंक खाता धारकों का 330 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर दो लाख रुपये का जीवन बीमा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत अब तक 8,68,257 लाभपात्रों को पंजीकृत किया गया है।
उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था में आय सुनिश्चित करने व असंगठित क्षेत्र के लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 8 मई, 2015 से अटल पेंशन योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक प्रतिमाह पेंशन की गारंटी सुनिश्चित की गई है। इस योजना के तहत 31 मार्च, 2018 तक 1,95,073 लोगों का पंजीकरण किया गया।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत उपभोक्ताओं को 10 लाख रुपये तक का सस्ता ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। इस ऋण को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। प्रथम श्रेणी में शिशु के तहत 50 हजार रुपये तक, दूसरी श्रेणी में किशोर के तहत 50,001 रुपये से 5 लाख रुपये तक तथा तीसरी श्रेणी तरूण के तहत 5 लाख से 10 लाख रुपये तक ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। इस योजना के तहत 31 मार्च, 2018 तक प्रदेश में 5,23,219 लोगों को 6,715 करोड 94 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया गया।
स्टैंडअप इंडिया स्कीम 5 अप्रैल, 2016 से शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक बैंक शाखा से ऋण लेने वाले कम से कम एक अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति तथा कम से कम एक महिला को 10 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक ऋण उपलब्ध करवाना है। इस योजना के तहत 31.3.2018 तक प्रदेश में 1,349 लोगों का 282 करोड 41 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया।
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