बैठक में यह भी बताया गया कि राज्य के विभिन्न कस्बों में पानी की
निकासी की व्यवस्था के लिए वर्ष 2019-20 के दौरान, ग्रामीण क्षेत्रों और
शहरी क्षेत्रों में 292 बस्तियों में पीने के पानी की आपूर्ति की सुविधा
में सुधार करने, 5 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों के निर्माण और जल आपूर्ति,
सीवरेज/ स्टोर्म वाटर डे्रनेज सिस्टम में सुधार हेतु लक्ष्य निर्धारित किया
गया है। ।
मुख्यमंत्री ने पानी को बचाने की आवश्यकता पर बल देते
हुए जन ??स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को जल संरक्षण और अपशिष्ट जल को
पुन: प्रयोग करने के लिए एक जन अभियान शुरू करने और इस अभियान में सभी
ग्राम पंचायतों को भी शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हाल ही
में नई दिल्ली में प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में
आयोजित नीति योग की बैठक के दौरान विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने
हरियाणा में जल संरक्षण पर ‘जल ही जीवन’ योजना को लागू करने के लिए उनकी (
मनोहर लाल) सराहना की।
उन्होंने शहरी स्थानीय निकाय विभाग को टैंकों
का उपयोग करके बाथरूम या वॉशरूम के अपशिष्ट जल के भंडारण के लिए एक योजना
तैयार करने के निर्देश दिए ताकि यह अपशिष्ट जल शौचालयों में फ्लशिंग के लिए
पुन: उपयोग हो सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस उद्देश्य के लिए
इस्तेमाल की जाने वाली पानी की टंकियों पर भी सब्सिडी प्रदान करेगी।
उन्होंने पानी की बर्बादी को कम करने के लिए गांवों में पेयजल वितरण
नेटवर्क पर एक ब्लॉक वाल्व के साथ पोर्टेबल एक्ट्यूएटर का उपयोग करने की
संभावनाओं का पता लगाने के भी निर्देश दिए।
इससे पहले, बोर्ड ने
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विभिन्न कार्यों को मंजूरी दी, जिनमें भदा-खेड़ा,
नौरंगाबाद, संटोर, बोहला, खेड़ी रोज, नांगल पठानी, कुतबपुरी बुजाग,
बालावास अहीर, लिसाना, नयागांव और खर्रमपुर जैसे गांवों में 272 नए नलकूप,
11 निजी नहर आधारित जल कार्य शामिल हैं। बैठक में 5 बूस्टिंग स्टेशन, 3
मौजूदा पानी के कामों की मरम्मत और नवीनीकरण, 25 पाइपलाइनों के कार्य तथा
25 अन्य कार्य शामिल हैं, जिनमें मौजूदा पानी कार्यों को बढ़ाना, स्वतंत्र
फीडर, सतता, ग्रामीण इलाकों में कच्चे पानी की व्यवस्था इत्यादि शामिल है।
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