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22 हजार किलोमीटर लम्बी सडक़ों को किया जाएगा गड्ढामुक्त

चण्डीगढ़। हरियाणा को गड्‌ढा मुक्त राज्य बनाया जाएगा। हरपथ एप पर आने वाली शिकायतों को दूर किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में सडक़ों के निर्माण व रख-रखाव का कार्य देख रहे, पांच विभागों नामत: लोक निर्माण, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड तथा हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं ढांचागत विकास निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे हरपथ एप्प पर प्राप्त शिकायतों के निपटान के लिए 96 घंटों की निर्धारित सीमा का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें। हरियाणा को एक गड्ढा मुक्त राज्य बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता है।
मुख्यमंत्री आज यहां हरपथ हरियाणा एप्प पर प्राप्त हुई शिकायतों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में लोक निर्माण मंत्री राव नरवीर सिंह व शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन भी उपस्थित थीं। बैठक में मुख्यमंत्री को इस बात से अवगत करवाया गया कि 21 मई, 2018 तक हरपथ हरियाणा एप्प पर सडक़ों के गडï्ढों से सम्बन्धित 21500 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें लोक निर्माण विभाग की 4532, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की 2700 तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 230 शिकायतें, शहरी स्थानीय निकाय विभाग की 5989 शिकायतें शामिल हैं। इनमें से सम्बन्धित विभागों द्वारा 70 प्रतिशत शिकायतों का त्वरित निपटान किया गया, जबकि 29 प्रतिशत शिकायतें रद्द की गई है।

बैठक में इस बात की भी जानकारी दी गई कि प्रदेश में लगभग 22 हजार किलोमीटर लम्बी सडक़ों को गड्ढïा मुक्त बनाया जाना है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सडक़ों की स्थिति की समीक्षा करते समय मुख्यमंत्री ने एचएसएएमबी को सडक़ों की गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए है क्योंकि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा बनाई गई सडक़ों की गुणवत्ता की शिकायत अधिकांश प्राप्त हो रही है। इस पर बोर्ड के मुख्य प्रशासक मनजीत सिंह बराड ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि छ: करम तक की सडक़ों का कार्य बोर्ड द्वारा लोक निर्माण (भवन और सडक़) विभाग के मानदण्डों के अनुरूप किया जाता है। संबंधित विभागों को मुकदमेबाजी और निजी सडक़ों को छोडक़र सडक़ों से संबंधित सभी शिकायतों का निपटान करना होगा। इस बात की भी जानकारी दी गई कि ‘हरपथ एप्प’ पर एक अनूठी विशेषता भी उपलब्ध कराई गई है, जिसके तहत एक शिकायतकर्ता ने किसी विभाग को सडक़ की स्थिति के बारे में शिकायत की तो उसे संबंधित विभाग को स्थानांतरित किया जा सकता है।
बैठक में इस बात की भी जानकारी दी गई कि गर्म मिश्रण सामग्री का उपयोग करके पैचवर्क का कार्य आमतौर पर वर्ष में दो बार, मानसून से पहले गर्मियों में तथा बाद में सर्दियों में किया जाता है। विभाग राज्य में गड्ढों के प्रभावी समाधान के रूप में स्प्रे इंजेक्शन ठंडा मिश्रण तकनीक अपनाने पर विचार कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने हरियाणा शड्युड रेट संशोधन करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग के अभियंता प्रमुख राकेश मनौचा ने अवगत करवाया कि 25 वर्ष पहले निर्धारित शड्युड रेट चल रहे हैं जिन्हें बाद में वर्ष 2001 में केन्द्रीय सडक़ परिवहन मंत्रालय के मानदण्डों के अनुरूप तय किया गया।

बैठक में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ राकेश गुप्ता, उप प्रधान सचिव मनदीप सिंह बराड, लोक निर्माण (भवन और सडक़) विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, आलोक निगम, शहरी स्थानीय निकाय के प्रधान सचिव आनंद मोहन शरण, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक जे गणेशन, उद्योग और वाणिज्य विभाग के निदेशक, अशोक सांगवान, अभियंता-प्रमुख, लोक निर्माण (भवन और सडक़) राकेश मनोचा, तकनीकी सलाहकार विशाल सेठ और अन्य विभागें के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

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