चंडीगढ़। हरियाणा सरकार के सभी विभागों,
बोर्डों व निगमों में पहली दिसम्बर, 2017 तक लगभग 15,000 अप्रैंटिसिस ईंगेज
किये जाएंगे। इस कार्य के लिए वित्त विभाग द्वारा 31.64 करोड़ रुपये की
राशि आवंटित की गई है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
एक
सरकारी प्रवक्ता ने यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निर्देश दिए हैं कि कौशल विकास एवं औद्योगिक विभाग
अप्रैंटिसिस लगाने की निगरानी के लिए नोडल विभाग होगा। उन्होंने बताया कि
इन अप्रैंटिसिस को अप्रैंटिसिस अधिनियम, 1961 के तहत शुरू की गई केन्द्र
सरकार की नेशनल अप्रैंटिसिस प्रोमोशन स्कीम के तहत ईंगेज किया जाएगा।
सरकार
द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार सभी विभागों को निदेशालयों और क्षेत्रीय
कार्यालयों में कार्यरत अनुबन्ध और आउटसोर्सड कर्मचारियों सहित उनकी कुल
श्रम शक्ति का 10 प्रतिशत अप्रैंटिसिस तुरंत लगाना आवश्यक है।
राज्य
के विभागों और विश्वविद्यालयों, बोर्डों व निगमों, परिषदों, निगमों,
एजेन्सियों, नगरनिगमों और नगरपालिकाओं जैसे राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के
उपक्रमों को भी अप्रैंटिसिस अधिनियम, 1961 के तहत कवर किया गया और उन्हें
निर्धारित संख्या में अप्रैंटिसिस लगाना और उन्हें स्टाइफंड की अदायगी करना
अनिवार्य है।
अप्रैंटिसिस
प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रतिष्ठानों को लगाए गए अप्रैंटिसिस को
निर्धारित दरों पर स्टाइफंड की अदायगी करनी होगी। प्रशिक्षु को प्रशिक्षण
के पहले वर्ष के दौरान राज्य द्वारा अधिसूचित अर्धकुशल श्रमिकों के न्यूनतम
वेतन का 70 प्रतिशत राशि स्टाइफंड के रूप में अदा करनी होगी और प्रशिक्षण
के दूसरे वर्ष के दौरान राज्य द्वारा अधिसूचित अर्धकुशल श्रमिकों के
न्यूनतम वेतन का 80 प्रतिशत राशि स्टाइफंड के रूप में अदा करनी होगी। इसी
प्रकार, प्रशिक्षण के तीसरे वर्ष के दौरान राज्य द्वारा अधिसूचित अर्धकुशल
श्रमिकों के न्यूनतम वेतन का 90 प्रतिशत राशि स्टाइफंड के रूप में अदा करनी
होगी। मुख्यमंत्री नवम्बर, 2017 में सरकारी विभागों द्वारा अप्रैंटिसिस
लगाने की प्रगति की समीक्षा करेंगे।
प्रवक्ता
ने बताया कि इस योजना के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए 2 नवम्बर, 2017 को
किसान भवन, पंचकूला में सभी विभागों, बोर्डों व निगमों की एक कार्यशाला का
आयोजन किया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए सभी विभागों, बोर्डों व
निगमों द्वारा नामित नोडल अधिकारियों को इस कार्यशाला में भाग लेने के लिए
आमंत्रित किया गया है।
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