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ट्रिब्युनल में लंबित मामलों की वजह से दम तोड़ रहे हैं लघु और मध्यम उद्योगः बुवानीवाला

Small and medium industries are dying due to pending cases in tribunals: Buwaniwala - Bhiwani News in Hindi

भिवानी। अपराधियों के बढ़ते हौसलों पर रोक लगाने और प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूती के लागू करने की मांग राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष गुलशन डंग ने की। डंग ने सोमवार को यहां मीडिया को बताया कि हरियाणा में व्यापारी डर के साए में जीने को मजबूर हैं। ऐसा कोई जिला नहीं जहां व्यापारियों के पास रंगदारी के धमकी भरे फोन न आ रहे हों। इससे प्रदेशभर के व्यापारियों में डर और भय का माहौल बना हुआ है। व्यापारियों से विदेशी नंबरों के जरिए धमकी भरी कॉल किए जाते हैं। वहीं कई व्यापारियों को रुपए का इंतजाम करने के लगातार धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। डंग ने कहा कि 11 अगस्त को पानीपत में व्यापारियों का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन होगा जिसमें हरियाणा के प्रतिपक्ष के नेता चौ. भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष चौ. उदयभान करेंगे। हरियाणा के पूर्व मंत्री एवं विधायकों को भी आमंत्रित किया गया है। प्रदेशभर के व्यापारी एवं उद्योगपतियों को सरकार से सामंजस्य रखने में आ रही परेशानियों को मुख्य अतिथि हुड्डा के सामने रखा जाएगा ताकि सरकार आने पर उनका निवारण किया जा सके।
संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अशोक बुवानीवाला ने कहा कि हुड्डा की सरकार के समय में निवेश का मूल्यांकन करें तो नए निवेश प्रोजेक्ट्स हरियाणा का योगदान घटकर 1.06 फीसदी पर आ गया है। ये इसका छह साल का निचला स्तर है जो कि एक साल पहले करीब 3 फीसदी पर था। देश के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में हरियाणा का योगदान घटना चिंता का बड़ा कारण हो सकता है। क्योंकि ये राज्य हुड्डा सरकार के कार्यकाल में तेज विकास दर हासिल कर रहा था।
बुवानीवाला ने कहा कि हरियाणा के इंडस्ट्रियल योगदान को देखें तो इसके साल 2022-23 में इंडस्ट्रियल आउटपुट में 30 फीसदी का लेवल आ गया है और ये बीजेपी सरकार की नीतियों की वजह से घटकर 39,000 करोड़ रूपए पर आ गया है। ये भारी गिरावट दिखाता है क्योंकि साल 2021-22 में ये आंकड़ा 56,000 करोड़ रूपए का था। इसके चलते ही ये साल 2022-23 में 9वें स्थान पर आ गया है। वहीं अगर मैन्यूफैक्चरिंग निवेश की बात करें तो ये 60 फीसदी गिरकर केवल 9,500 करोड़ रूपए तक आ पहुंचा है।
बुवानीवाला ने कहाकि सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए बनाई गई पॉलिसी एवं ट्रिब्यूनल का कामकाज भी सुचारू रूप से नहीं चल रहा। उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों से उद्योगों के ट्रिब्युनल में मामले लंबित पड़े हैं। छोटी पूंजी वाले लघु उद्योग इन लंबित मामलों की वजह से दम तोड़ रहे हैं। बुवानीवाला ने उद्योगों के बिजली पर लगे नियत शुल्क पर भी सवाल उठाए। हरीश ठकुराल-जिला महामंत्री, हरीश शर्मा, दीपक जांगड़ा, अमन गुप्ता आदि मौजूद रहे। व्यापारी नेता ने बताया कि व्यापारी सम्मेलन में व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं पर विचार किया जाएगा, ताकि उन समस्याओं को हल करवाया जा सके। इसके साथ ही व्यापारियों की समस्याओं को कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में भी शामिल करवाया जाएगा।
अशोक बुवानीवाला ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में व्यापार व उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए काफी सुविधा व छूट दी गई थी, लेकिन भाजपा ने व्यापारियों पर अनाप-शनाप शर्ते थोपकर व्यापार करना मुश्किल बना दिया है। राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष गुलशन
डंग ने कहा कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों से हरियाणा में व्यापार ठप्प होता जा रहा है। सरकार ने जीएसटी के तहत नए-नए टैक्स लगाकर व टैक्सों में बढ़ोतरी करके जनता पर आर्थिक बोझ डाल दिया है। उन्होंने कहा कि जब से देश आजाद हुआ है तब से अब तक कपड़ा, चीनी, दूध, दही, लस्सी आदि समान पर कोई टैक्स नहीं था, मगर भाजपा सरकार ने इन वस्तुओं पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगा दिया और आम उपयोग में आने वाली वस्तुओं पर जो 5 प्रतिशत वेट कर था उन वस्तुओं पर 18 व 28 प्रतिशत जीएसटी लगाकर जनता की जेबों में डाका डालने का काम किया है। इस मौके पर राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के जिला अध्यक्ष प्रेम धमीजा ने कहा कि आज प्रदेश में कानून व्यवस्था का दिवाला पिट चुका है। अपराधी दिन-दहाड़े दुकानों पर फायरिंग करके व्यापारियों से फिरौती व मंथली मांग रहे हैं। व्यापारी ना घर पर ना दुकान पर ना ही सडक़ों पर सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि सरकार व्यापारी व आम जनता की जान माल की सुरक्षा करने में पूरी तरह विफल सिद्ध हुई है।
उन्होंने कहा कि पानीपत में 11 अगस्त को होने वाले व्यापारी सम्मेलन में व्यापारियों की समस्याओं को पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौ. उदयभान के समक्ष रखा जाएगा, ताकि सभी मांगों को कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में डालकर उन्हें पूरा करवाया जा सके।

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