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अंबाला लोकसभा क्षेत्र में लंबित विकास कार्यों की सीएम मनोहर लाल ने 15 दिनों में मांगी रिपोर्ट

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए कि अंबाला लोकसभा क्षेत्र में लंबित विकास परियोजनाओं की प्रगति से संबंधित रिपोर्ट अगले 15 दिन में प्रस्तुत करें। साथ ही, विधानसभा जन प्रतिनिधि एवं प्रबुद्ध व्यक्ति भी अधिकारियों से समन्वय कर कार्य को प्रगति पर लाने में सहयोग करें। मुख्यमंत्री मंगलवार को अंबाला लोकसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एवं प्रबुद्ध व्यक्तियों और विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिवों के साथ विशेष बैठक की अध्यक्षता करे रहे थे। इस बैठक में प्रबुद्ध व्यक्तियों ने विकास परियोजनाओं और सरकारी योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन संबंधी कठिनाइयों की जानकारी दी। बैठक में गृहमंत्री अनिल विज और स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल भी उपस्थित रहे।
बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल मलिक, स्वास्‍थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ जी अनुपमा, जनस्वास्‍थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एके सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अंत्योदय (सेवा) विभाग के प्रधान सचिव विजेंद्र कुमार, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के आयुक्त एवं सचिव पंकज अग्रवाल, शहरी स्‍थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार भारत भूषण भारती, ओएसडी सुधांशु गौतम व भूपेश्वर दयाल उपस्थित रहे।
मंडियों से गेहूं का उठान सुनिश्चित करेंः
मंडियों में गेंहू उठान में आ रही दिक्क्त के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिकारी सुनिश्चित करें कि ज्यों ही मंडियों में गेहूं का तोल हो जाता है, त्यों ही कम से कम समय में उठान हो जाए। इसके लिए स्थानीय ट्रांसपोर्टर्स व खरीद एजेंसियों के अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क रखें।
समस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता देंः
मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन की व्यक्तिगत व सार्वजनिक शिकायत और सुझाव तो सीएम विंडो के साथ-साथ पोर्टल एवं मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम में मिल जाते हैं। प्रबुद्ध व्यक्तियों व उच्च अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करने की आज से एक नई कवायद शुरू की है, इसलिए अधिकारी इसे गंभीरता से लें। समस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

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