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गुजरात : आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10% आरक्षण आज से मिलेगा लाभ

गांधीनगर। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में 10 फीसदी आरक्षण देने वाले कानून को लागू कर देगी। आज (14 जनवरी) से 10 फीसदी आरक्षण देने वाला कानून लागू होने के साथ ही गुजरात जनरल कैटिगरी रिजर्वेशन देने वाला पहला राज्य बनने वाला है।

गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने एलान किया है कि राज्य में सोमवार यानी 14 जनवरी से 10 फीसदी आरक्षण देने वाला कानून लागू हो जाएगा। इससे पहले 10 फीसदी आरक्षण देने वाले कानून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को मंजूरी दे दी थी। इससे पहले ये बिल 9 जनवरी को संसद से पास हुआ।

10 फीसदी आरक्षण के लिए ये है शर्तें...

1. परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम हो।
2. 1000 वर्म फीट से बड़ा घर ना हो।
3. म्यूनिसिपिटी एरिया में 100 गज से बड़ा घर ना हो।
4. 5 एकड़ से ज्यादा खेती लायक जमीन ना हो।
5. नॉन नोटिफाइड म्यूनिसिपल एरिया में 200 गज से बड़ा घर ना हो।

बता दें कि इस कानून के तहत सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 जनवरी को आरक्षण के बिल को मंजूरी दी थी। जिसे 8 जनवरी को लोकसभा और 9 जनवरी को राज्यसभा से पास किया गया। 12 जनवरी को राष्ट्रपति कोविंद के हस्ताक्षर के साथ ही आरक्षण का कानून बन गया।

देश में आरक्षण की व्यवस्था...

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Web Title-Gujarat set to become first state to implement new 10 percent quota law
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