अहमदाबाद। गुजरात सरकार ने एलान कर दिया है कि वे 14 जनवरी से आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में 10 फीसदी आरक्षण देने वाले कानून को लागू कर देगी। 14 जनवरी को सामान्य आरक्षण लागू होने के साथ ही गुजरात जनरल कैटिगरी रिजर्वेशन देने वाला पहला राज्य बन जाएगा।

आपको बताते जाए कि शनिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिया था। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही यह विधेयक अब कानून बन गया है।

पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण लागू करने के बिल को अपनी मंजूरी दे दी थी।

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