राज्य प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, तटीय राज्य में एक महीने के लिए धारा-144 लागू रहेगी। इसके परिणामस्वरूप विपक्ष द्वारा मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित कई सामूहिक विरोध प्रदर्शनों व अन्य कार्यक्रमों को रोक दिया गया है।
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