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2जी केस: फैसला सुनाते वक्त जज बोले-7 साल इंतजार किया, कोई सबूत नहीं लाया

नई दिल्ली। दिल्ली की विशेष अदालत ने गुरुवार को कथित 2जी घोटाले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए.राजा व डीएमके सांसद कनिमोझी सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया। राजा व कनिमोझी को 2008 में दूरसंचार स्पेक्ट्रम व लाइसेंस जारी करने के लिए रिश्वत लेने के आरोपों में जेल जाना पड़ा था। फैसला सुनाते वक्त विशेष न्यायाधीश ओ.पी.सैनी ने कहा कि सीबीआई व प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) इस मामले में नामित 33 व्यक्तियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत पेश करने में विफल रहे हैं। न्यायाधीश ने कहा, मैं स्पष्ट रूप से बेहिचक कहता हूं कि अभियोजन किसी भी आरोपी के खिलाफ कोई भी आरोप साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा है। विशेष न्यायाधीश ओ.पी.सैनी ने कहा उन्होंने सबूतों के लिए 7 साल तक शिद्दत से इंतजार किया था, लेकिन सीबीआई उनके समक्ष ठोस सबूत पेश करने में असमर्थ रही।

फैसला सुनाते वक्त न्यायाधीश सैनी ने कहा कि मैं 7 साल तक लगातार 10 से 5 बजे तक सुनवाई करता रहा। गर्मी की छुट्टियों में भी सुनवाई की। मैं इंतजार करता रहा कि कभी कोई कोर्ट में ऐसा सबूत लेकर आए जिसे कानूनी तौर पर माना जा सके लेकिन ऐसा नहीं हुआ। न्यायाधीश ने कहा, इससे पता चलता है कि हरकोई अफवाह, सुनी सुनाई बातों, अटकलों पर अपना नजरिया बना रहा था. लेकिन सुनी सुनाई बातों की कानून की प्रक्रिया में कोई जगह नहीं होती है। टूजी घोटाले की जांच से जुड़े मामलों पर अलग से सुनवाई के लिए उ‘चतम न्यायालय के आदेश के अनुरूप 14 मार्च 2011 को विशेष न्यायाधीश की अदालत गठित की गई थी। कोर्ट ने सीबीआई को कड़ी फटकार लगाते हुए कि एक भी व्यक्ति सामने नहीं आया। इससे संकेत मिलते हैं कि हर कोई अफवाह, बातचीत और अटकलों से पैदा आम नजरिये पर जा रहा है। हालांकि न्यायिक कार्यवाही में आम नजरिये की कोई जगह नहीं है।

आपको बता दें कि इस घोटाले की वजह से कांग्रेस की अगुवाई वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार को 2014 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। यह तथाकथित घोटाला नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) की 2010 की एक रिपोर्ट के बाद सामने आया, जिसमें दावा किया गया था कि दूरसंचार मंत्रालय द्वारा 2जी स्पेक्ट्रम आवंटित करने व कुछ कंपनियों को कम कीमतों पर लाइसेंस देने से राष्ट्रीय खजाने को 1.76 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। टाइम मैगजीन ने इसे अमेरिका के वाटरगेट घोटाले के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा घोटाला बताया था। भाजपा ने इसे संसद में जोरदार तरीके से उठाया व तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर चुप रहने का आरोप लगाया। राजा पर कुछ चुने लोगों के नियमों में ढील देने व बदलाव करने और कथित तौर पर कर्ज के रूप में डीएमके की कालिंगर टीवी के लिए 200 करोड़ रुपये की रिश्वत प्राप्त करने का आरोप है।


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Web Title-Waited Every Day For 7 Years For Evidence, None Came: 2G Judge
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