ये जानकारी सीबीआई द्वारा हाल ही में संसद की
लोक लेखा समिति को बताये गए जानकारी में मिली है। इसमें कहा गया है कि यूके
की क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (सीपीएस) ने क्वात्रोकी के फंड पर रोक को
जारी रखने के रास्ते सुझाए थे जिसे तत्कालीन अडिशनल सॉलिसिटर जनरल भगवान
दत्ता ने खारिज कर दिया था। ये भी पढ़ें - यकायक सुलग उठता है घर में रखा सामान...
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