नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ ने ओबीसी कोटे में खाली रह गई सीटों की संख्या सार्वजनिक करने की मांग की है। छात्र संघ ने इस सम्बद्ध में सीधे दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों से यह जानकारी मांगी है। इसके साथ ही डूसू ने ओबीसी कोटे से दिए गए कुल प्रवेश संख्या की जानकारी भी देने का आग्रह कॉलेजों से किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ ने ओबीसी कोटे में खाली रह गई सीटों के लिए कॉलेजों के प्राचार्यों को पत्र लिखा है। डूसू उपाध्यक्ष प्रदीप तंवर ने कहा, "आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए इस वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया में मुश्किलें आई हैं। प्रमाण पत्र का नवीनीकरण न होने की स्थिति में कुछ छात्रों का प्रवेश रद्द होने के मामले सामने आए हैं, जबकि उन्हें तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर मौका मिलना चाहिए था।" ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
डूसू ने ओबीसी कोटे की रिक्त सीटों को सार्वजनिक कर उस वर्ग की सीटों को किसी दूसरे वर्ग में परिवर्तित न कर, ओबीसी छात्रों को ही प्रवेश देने की मांग प्रशासन से की है।
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के मुताबिक अधिकतर ग्रामीण पृष्ठभूमि तथा पिछड़ेपन की मुश्किलों से दो-चार होने वाले छात्रों के लिए प्रवेश में अधिक सहूलियतों का ध्यान रखना होगा, जिससे वे छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें।
इससे पहले दिसंबर माह में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की पूरी टीम व यूजीसी सदस्यों ने दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षकों, कर्मचारियों व छात्रों से चर्चा की थी। फोरम ऑफ एकेडेमिक्स फॉर सोशल जस्टिस (दिल्ली विश्वविद्यालय) व दिल्ली यूनिवर्सिटी एससी, एसटी, ओबीसी टीचर्स फोरम ने विश्वविद्यालय में ओबीसी आरक्षण को सही से लागू न करने की शिकायत दी है।
कॉलेजों द्वारा ओबीसी कोटे की सेकेंड ट्रांच के पदों पर नियुक्ति न करने संबंधी एक ज्ञापन भी आयोग के चेयरमैन को सौंपा गया है।
दिल्ली विश्वविद्यालय की शिक्षिका डॉ. सुधा यादव कहा, "आयोग के चेयरमैन व सदस्यों ने कुलपति से मिलने से पहले फोरम के सदस्यों से मुलाकात कर दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों की समस्याओं पर लंबी चर्चा की। इस मीटिंग में छात्र, शिक्षकों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी। फोरम ने उनके सामने ओबीसी कोटे के उम्मीदवारों के सामने आने वाली दिक्कतों को रखा है।"
--आईएएनएस
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