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विदेश व्यापार नीति 2023-2028 का खुलासा, निर्यात दो ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाने पर ध्यान, यहां पढ़ें

नई दिल्ली ।नई दिल्ली, 31 मार्च (आईएएनएस)| केंद्र ने शुक्रवार को 2023 से 2028 की अवधि के लिए नई विदेश व्यापार नीति का खुलासा किया। इसका उद्देश्य 2030 तक निर्यात को 2 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाना है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने उद्योग के प्रतिनिधियों और मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों की उपस्थिति में नीति को जारी किया।
गोयल ने कहा, मुझे विश्वास है कि भारत का व्यापार 2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात को छू लेगा।

नई विदेश व्यापार नीति से भारतीय रुपये में व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।

वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने कहा कि नीति का जोर इस बात पर है कि भारत मुद्रा की विफलता या डॉलर की कमी का सामना कर रहे देशों के साथ रुपये में व्यापार करने के लिए तैयार है।

जबकि नई नीति के 2028 तक लागू होने की उम्मीद थी, विदेश व्यापार महानिदेशालय संतोष सारंगी ने इस अवसर पर कहा कि नई विदेश व्यापार नीति की कोई अंतिम तिथि नहीं है और इसे जब भी आवश्यक होगा, अपडेट किया जाएगा।

नई विदेश व्यापार नीति प्रोत्साहन से छूट की ओर एक कदम को चिह्न्ति करेगी, निर्यातकों, राज्यों, जिलों और भारतीय मिशनों के सहयोग से निर्यात प्रोत्साहन पर ध्यान केंद्रित करेगी, व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देगी और ई-कॉमर्स और निर्यात हब जैसे उभरते क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी।

इस कार्यक्रम में एक प्रस्तुति में, वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि विश्व व्यापार संगठन के वैश्विक व्यापार पूवार्नुमान में 2023 में वैश्विक व्यापार में एक प्रतिशत की मंदी की भविष्यवाणी की गई है।

इसने बताया कि मार्च 2023 तक, भारत की नॉमिनल जीडीपी लगभग 3.5 ट्रिलियन डॉलर होगी।

सारंगी ने कहा कि 2022-23 में भारत के निर्यात में 765 अरब डॉलर को पार करने की संभावना है।

नीति के तहत, डेयरी क्षेत्र को औसत निर्यात दायित्व बनाए रखने से छूट दी जाएगी।

परिधान और वस्त्र क्षेत्र के लिए एक विशेष अग्रिम प्राधिकरण योजना का विस्तार किया गया है।

कूरियर सेवाओं के माध्यम से निर्यात के लिए मूल्य सीमा 5 लाख रुपये प्रति खेप से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है।

विदेश व्यापार नीति ई-कॉमर्स निर्यात को प्रोत्साहित करती है, जिसके 2023 तक 200-300 बिलियन डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है।

सारंगी ने कहा कि नीति निर्यात दायित्व में चूक के एकमुश्त निपटान के लिए माफी योजना भी पेश करती है।

2021-22 में 676 बिलियन डॉलर के मुकाबले देश के 760 बिलियन डॉलर के कुल निर्यात के साथ 2022-23 समाप्त होने की संभावना है।

--आईएएनएस

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