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जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने का बिल राज्यसभा में पारित

नई दिल्ली। राज्यसभा में निर्विरोध रूप से जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल को पारित कर दिया गया है। इसके साथ ही सदन ने जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव को भी ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी है। इस बिल पर राज्यसभा में टीएमसी, समाजवादी पार्टी, बीजू जनता दल, जेडीयू का समर्थन मिला।


इस पहले केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है कम से कम इस बार पर सदन एकमत है। उन्होंने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और कोई इसे देश से अलग नहीं कर सकता। शाह ने यह बात राज्यसभा में आज गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की मियाद बढ़ाने का प्रस्ताव पर बोलते हुए कही।

शाह ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार जीरो टोलरेंस की नीति पर काम कर रही है। विशिष्ट परिस्थिति के कारण विधायक घर पर बैठे हैं सही बात है लेकिन पंचायत चुनाव नहीं होने की वजह से 40 हजार लोग घर पर बैठे थे। पंच-सरपंच को क्या विकास करने का हक नहीं है और आज तक इस बारे में चिंता नहीं हुई लेकिन मोदी सरकार ने पंचायत चुनाव सफलता के साथ कराए।

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Web Title-Union Home Minister Amit Shah said in Rajya Sabha
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