यूरोपीय संघ के जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (जीडीपीआर) के नक्शे कदम पर
चलते हुए, सरकार ने बीते वर्ष सरकार और निजी कंपनियों द्वारा निजी डेटा के
नियमन को लेकर निजी डेटा सुरक्षा विधेयक का एक मसौदा पेश किया था।
निजी
डेटा संरक्षण विधेयक, 2018 नाम के मसौदा विधेयक को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व
न्यायाधीश बी.एन. श्रीकृष्णा की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह ने तैयार
किया था। माना जा रहा है कि विधेयक में निजी डेटा एकत्रीकरण, भंडारण और
प्रक्रिया के लिए नियम होगा और साथ ही व्यक्तिगत सहमति, दंड और मुआवजा,
आचार संहिता और उसे लागू करने का मॉडल भी उसमें शामिल होगा।
(IANS)
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