नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को बहुप्रतीक्षित निजी डेटा संरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी और सरकार अब मौजूदा शीतकालीन सत्र में इस विधेयक को पेश करेगी। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हालांकि मीडिया को विधेयक के बारे में कोई जानकारी नहीं दी और कहा कि इसके बारे में पहले सदन में चर्चा की जाएगी।

इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने कैबिनेट में विधेयक भेजा था और दूरसंचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हाल ही में ऊपरी सदन को सूचित किया था कि डेटा संरक्षण कानून पर काम चल रहा है और इसे जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा।

प्रस्तावित कानून का भारत में संचालित एमएनसी पर काफी प्रभाव पड़ सकता है। साथ में या फिर बिना व्यक्तिगत उपस्थिति के, इसके डेटा स्थानीयकरण आवश्यकताओं और सीमा पार से डेटा ट्रांसफर प्रतिबंधों के चलते इस पर प्रभाव पड़ सकता है।

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