नई दिल्ली। सरकार ने तस्करी की रोकथाम और वाणिज्यिक यौन शोषण के लिए तस्करी के शिकार लोगों के बचाव के लिए स्वाधार गृह और उज्जवला योजना अब अब नए मिशन शक्ति का हिस्सा बनेंगी। इन योजनाओं की सिफारिशों को मिशन शक्ति में विधिवत शामिल किया गया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
सरकार ने तस्करी की रोकथाम और वाणिज्यिक यौन शोषण के लिए तस्करी के शिकार लोगों के बचाव, पुनर्वास और पुन: एकीकरण के लिए उज्जवला योजना लागू की है। स्वाधार गृह योजना कठिन परिस्थितियों में महिलाओं की प्राथमिक जरूरतों को पूरा करती है। उज्जवला और स्वाधार गृह योजनाओं का मूल्यांकन नीति आयोग द्वारा किया गया है। इस मूल्यांकन की प्रमुख सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ स्वाधार गृहों और उज्जवला गृहों का एकीकरण, कर्मचारियों के वेतन मानदंडों में संशोधन और योजनाओं के कार्यान्वयन में सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग शामिल है। ये योजनाएं अब नए मिशन शक्ति का हिस्सा हैं, जिसमें महिलाओं से संबंधित मुद्दों के लिए जीवन चक्र की निरंतरता है। सिफारिशों को मिशन शक्ति में विधिवत शामिल किया गया है।
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि दोनों योजनाओं में आर्थिक और भावनात्मक रूप से ऐसी महिलाओं के पुनर्वास के लिए आश्रय, भोजन, वस्त्र, परामर्श, चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और व्यावसायिक प्रशिक्षण के प्रावधान हैं। योजनाओं में प्रशिक्षित कर्मचारियों और पेशेवरों के लिए परामर्श और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रावधान है। हाफ-वे होम की स्थापना के माध्यम से समाज में पुन: एकीकरण के लिए एक चरणबद्ध ²ष्टिकोण अपनाया जाता है, जो समुदाय के भीतर एक घर है, जहां पीड़ितों का एक समूह, पुर्नएकीकरण के लिए तैयार है, इस जगह से बाहर रहता है और काम करता है। योजनाओं का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जिला, राज्य और केंद्र स्तर पर निगरानी के प्रावधान हैं।
देश के सभी जिलों में मानव तस्करी रोधी इकाइयों (एएचटीयू) की स्थापना व सु²ढ़ीकरण के लिए पुलिस थानों आदि में महिला सहायता डेस्क (डब्ल्यूएचडी) की स्थापना की गई है।
--आईएएनएस
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