नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव का समर्थन कर दिया है। इसके साथ केजरीवाल इशारों-इशारों में भाजपा का चुनावी स्टंट भी बता रहे हैं। उन्होंने ट्विटर कर बताया कि चुनाव के पहले भाजपा सरकार संसद में संविधान संशोधन करे। हम सरकार का बिलकुल साथ देंगे। नहीं तो माना जाएगा कि यह मात्र भाजपा का चुनाव के पहले का स्टंट है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
आम आदमी पार्टी के राज्य सभा सांसद संजय सिंह ने भी मोदी सरकार के इस निर्णय पर कटाक्ष करते हुए ट्वीट कर दिया है कि आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण जातियों के लिए मोदी सरकार ने 10 प्रतिशत आरक्षण का स्वागत योग्य चुनावी जुमला छोड़ दिया है। ऐसे कई निर्णय राज्यों ने समय-समय पर लिए, लेकिन 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण पर कोर्ट ने रोक लगा दी। क्या यह निर्णय भी कोर्ट से रोक लगवाने के लिए एक नौटंकी है?
उन्होंने आगे लिखा कि 10 प्रतिशत आरक्षण बढ़ाने के लिए संविधान संशोधन करना होगा सरकार विशेष सत्र बुलाए हम सरकार का साथ जरूर देंगे। शरद पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी केंद्रीय कैबिनेट के इस प्रस्ताव का समर्थन किया है।
कांग्रेस नेता अमी याज्ञनिक का कहना है कि इस प्रकार के आरक्षण पर काफी तकनीकी दिक्कतें आती हैं, लोकसभा चुनाव से पहले इस प्रकार आरक्षण देने का क्या मकसद है ये भी देखना होगा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर बिल आने और पास होने में काफी समय लग सकता है।
केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार का ये फैसला काफी अच्छा है, इससे समाज के एक बड़े तबके को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि सवर्णों में भी कई ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं।
कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी ने मोदी सरकार के इस फैसले को मजाक करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह लोग जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, इस बिल को ये लोग पास भी नहीं करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई साधारण बिल पास नहीं हो पा रहा है तो फिर ये बिल कैसे पास हो पाएगा।
राजद नेता मनोज झा का कहना है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस फैसले को लिया गया है। ये सिर्फ एक चुनावी जुमला है।
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