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सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सरकार राफेल सौदे की पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं

नई दिल्ली।सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र सरकार से 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के संबंध में निर्णय लेने की प्रक्रिया का ब्योरा मांगा है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायाधीश संजय किशन कौल और न्यायाधीश के.एम. जोसेफ की पीठ ने स्पष्ट किया कि मांगी गई जानकारी जेट विमानों की कीमत या उपयुक्तता से संबंधित नहीं है। पीठ ने कहा कि सूचना को सीलबंद कवर में पेश किया जाना चाहिए और यह सुनवाई की अगली तारीख यानी 29 अक्टूबर तक अदालत में पहुंचनी चाहिए। इस मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को की जाएगी।

मिली जानकारी के अनुसार, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने याचिका कर्ताओं से कहा कि आप अपनी में लिखी बात पर कायम रहें। उन्होंने बताया कि यह सौदे सरकारों के प्रमुखों ने की है। इसकी सारी जानकारी सबके सामने आना जरूरी है।

अटॉर्नी जनरल ने बताया कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। संसद में 40 सवाल पूछे गए थे। उन्होंने बताया कि यह जनहित याचिका नहीं है, बल्कि चुनावों के समय राजनीतिक फायदा प्राप्त करने की याचिकाएं हैं। यह न्यायिक समीक्षा का मामला नहीं है इसके माध्यम से अंतरराष्ट्रीय समझौते में दखल नहीं दिया जा सकता है।

इस पर विद्वान न्यायाधीन ने कहा कि केन्द्र सरकार बताए कि उसने राफेल डील को कैसे अंजाम तक पहुंचाया। इस राफेल सौदे की पूरी प्रक्रिया 29 अक्टूबर तक उपलब्ध कराएं। इस मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को की जाएगी। उल्लेख है कि राफेल सौदे की सुनवाई देश के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के सामने हो रही है। इस मामले में वकील मनोहर लाल और विनीत याचिकाकर्ता हैं।



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Web Title-The Supreme Court said: Provide complete information on government Rafael deal
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