नई दिल्ली। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के अध्यक्ष और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की बैठक में भाग लिया। बैठक में बेनीवाल ने राजस्थान में सड़क परियोजनाओं में भ्रष्टाचार और डिजाइन में छेड़छाड़ के गंभीर मुद्दे उठाए।
बेनीवाल ने मानासर फाटक पर बने आरओबी के डिजाइन में छेड़छाड़ के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ सीबीआई में एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। उन्होंने नागौर से जोधपुर तक की फोर लेन सड़क की डीपीआर पर भी सवाल उठाए, जिसमें एक कंपनी को कम लागत पर ठेका देने और बिना विशेषज्ञ इंजीनियरों के काम करने का आरोप लगाया। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
बेनीवाल ने डीपीआर प्रणाली में सुधार और जवाबदेही तय करने की मांग की।
उन्होंने राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत बीकानेर से कोटपूतली तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण को एनएचएआई को सौंपने की मांग की। जयपुर से फलोदी तक प्रस्तावित ग्रीनफील्ड थार एक्सप्रेसवे के संबंध में, उन्होंने मौजूदा राज्य राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर विकसित करने का सुझाव दिया, ताकि किसानों की उपजाऊ भूमि का नुकसान बचाया जा सके।
बेनीवाल ने सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के कार्यों में राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में लाने और प्रत्येक जिले में एनएचएआई कार्यालय स्थापित करने की मांग की।
उन्होंने नागौर में कृषि मंडी तिराहे से गोगेलाव तक फोर लेन सड़क निर्माण के लिए ठेका रद्द करने पर मंत्री को धन्यवाद दिया और नए ठेके के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने की मांग की।
उन्होंने विजय वल्लभ चौक से मानासर तक सीसी सड़क की कमियों को दूर करने, राजकीय मिर्धा कॉलेज और जेएलएन चिकित्सालय के पास एफओबी बनाने की भी मांग की।
बेनीवाल ने सीआरआईएफ के तहत मेड़ता सिटी से मुंडवा, मुंदीयाड़ से जोरावरपुरा और नागौर से भेड़, बासनी, बैराथल और पांचला मार्गों में भ्रष्टाचार के मामलों की सीबीआई जांच की मांग की।
उन्होंने शेरानी आबाद में बाईपास, कुचेरा और बाँठड़ी में फ्लाईओवर, खींवसर में निर्माणाधीन फ्लाईओवर को गुणवत्ता के साथ पूरा करने और मुंडवा में फोर लेन सड़क बनाने की भी मांग की। उन्होंने पाली जिले के देसूरी नाल में सड़क सुरक्षा में सुधार और भारतमाला परियोजना के तहत राजस्थान में उचित मुआवजा देने की भी मांग की।
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