सरकार ने अपने हलफनामे में रोहिंग्या शरणार्थियों को देश की सुरक्षा के लिए
खतरा बताते हुए कहा है कि ये भारत में नहीं रह सकते। सरकार ने कहा है कि
उसे खुफिया जानकारी मिली है कि कुछ रोहिंग्या आतंकी संगठनों के प्रभाव में
हैं। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी कह चुके है कि देश में
रोहिंग्या शरणार्थियों के भविष्य पर अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये भी पढ़ें - पति को आकर्षित करने के लिए अपनाएं ये विधि
उन्होंने
कहा जो भी फैसला लिया जाएगा, वह सुप्रीम कोर्ट ही लेगा। केंद्रीय गृह
राज्यमंत्री किरण रिजिजू ने कहा था सरकार का रोहिंग्या शरणार्थियों को
म्यांमार निर्वासित करने का फैसला देश हित में था। रोहिंग्या शरणार्थियों
पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले रिजिजू ने कहा यह बहुत ही संवेदनशील
मामला है। सरकार जो भी करेगी, वह देश हित में होगा।
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