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सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश,पैरोल व विचाराधीन कैदियों के लिए पैनल बनाएं राज्य

Supreme court gave instructions, make a panel for parole and undertrials - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज राज्य सरकारों को एक उच्च शक्ति समिति गठित करने का निर्देश दिया, जिसमें प्रमुख सचिव (गृह) और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष यह निर्धारित करें कि किस वर्ग के दोषियों या अपराधियों को पैरोल या अंतरिम जमानत पर रिहा किया जा सकता है। जेलों में बंद कैदियों के बीच कोरोनावायरस संक्रमण रोकने के लिए एहतियातन यह कदम उठाया जा रहा है और जेलों में कैदियों की संख्या कम की जा रही है। प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे ने कहा कि उदाहरण के लिए, उन कैदियों को पैरोल या अंतरिम जमानत देने पर विचार किया जा सकता है, जिनकी अधिकतम सजा सात साल या उससे कम है।
--आईएएनएस

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Web Title-Supreme court gave instructions, make a panel for parole and undertrials
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