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आमजन को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई आधार लिंक कराने की डेडलाइन

नई दिल्ली। आधार लिकिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आधार लिंक करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब तक आधार योजना की वैधता पर संविधान पीठ का फैसला नहीं आता तब तक लिंकिंग जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आधार को लिंक कराने से जुड़े मामले पर फैसला नहीं देती तब तक आधार को लिंक कराने की जरूरत नहीं है। हालांकि, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई तारीख निर्धारित नहीं की गई है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुआई में 5 जजों वाली संवैधानिक पीठ ने मंगलवार को कहा कि फैसला आने तक बैंक अकाउंट और मोबाइल फोन से अनिवार्य आधार लिकिंग की समयसीमा को बढ़ाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार अनिवार्य आधार के लिए जोर नहीं डाल सकती है। आपको बता दें कि मोबाइल, बैंकिंग, इनकम टैक्स, पैन कार्ड आदि से आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2018 थी। सुप्रीम कोर्ट ने 23 फरवरी 2018 को ही आधार लिंकिंग की तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दिया गया था। सरकार ने सरकारी स्कीमों के तहत फायदा लेने के लिए आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। पेंशन, एलपीजी सिलेंडर, सरकारी स्कॉलरशिप के लिए आधार कार्ड की जानकारी देना जरूरी है। सरकार ने अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी आधार कार्ड जरूरी कर दिया है। इसके बाद इन सभ के लिए आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दिया गया था।

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