नईदिल्ली। कांग्रेस के महासचिव एवं सांसद जयराम रमेश ने कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने करोड़ों किसानों की आवाज़ और कई किसान संगठनों की मांगों को सुना है। हमने खेती की व्यापक लागत का डेढ़ गुना MSP सुनिश्चित करने के लिए संसद से कानून पारित करने की गारंटी दी है।
अब मोदी सरकार ने घोषणा की है कि पराली जलाने वाले किसानों विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा को MSP नहीं मिलेगा।
यहां जारी एक बयान में जयराम रमेश ने कहा कि देश की राजधानी में प्रदूषण के कई कारण हैं। मोदी सरकार प्रदूषण के कारणों का समाधान ढूंढने के बजाय पंजाब और हरियाणा के किसानों पर घोर अत्याचार कर रही है।
यह किसान संगठनों से किए गए उस वादे के साथ भी विश्वासघात है जो प्रधानमंत्री ने 19 नवंबर 2021 को 3 काले कृषि कानून वापस लेते समय किया था। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
किसान-विरोधी नरेंद्र मोदी को किसान करारा जवाब देंगे, जिन्होंने किसानों के क़र्ज़ के बोझ के प्रति पूरी तरह से असंवेदनशील रवैया अपनाते हुए अपने पूंजीपति मित्रों के 16 लाख करोड़ रुपए के लोन माफ़ किए हैं।
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