नई दिल्ली। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने मंगलवार को सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम 2005 में संशोधन करने के इच्छुक विधेयक को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सोनिया ने कहा कि सरकार आरटीआई कानून को बाधा के रूप में देखती है और मुख्य सूचना आयोग की स्वतंत्रता को नष्ट करना चाहती है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
एक बयान में सोनिया ने कहा कि यह बड़ी चिंता का विषय है कि केंद्र सरकार ऐतिहासिक आरटीआई एक्ट 2005 को कमजोर करना चाहती है, जिसे व्यापक विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया और संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया। अब यह एक्ट विलुप्त होने के कगार पर है।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार पर निशाना साधते हुए सोनिया ने कहा कि यह बात साफ है कि वर्तमान की केंद्र सरकार आरटीआई एक्ट को एक बाधा के रूप में देखती है और केंद्रीय सूचना आयोग की स्वतंत्रता को नष्ट करना चाहती है, जिसे केंद्रीय चुनाव आयोग (सीईसी) और केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के साथ रखा गया था।
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