नई दिल्ली। मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने सोमवार को कहा कि अगले दो साल में एक या दो राज्यों में सबके लिए आधारभूत आय (यूबीआई) लागू की जाएगी। वित्तमंत्री अरुण जेटली की ओर से संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 पेश किए जाने के बाद सुब्रमण्यन ने एक प्रेसवार्ता को संबोधित किया। मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) ने कहा, सार्वभौमिक आधारभूत आय के मसले पर पिछले साल से काफी विचार-विमर्श किया गया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
मौजूदा दौर में भी इस पर बातचीत चल रही है। मैं शर्त लगा सकता हूं कि कम से कम एक या दो राज्य दो साल के भीतर इसे लागू करेंगे। पिछले साल आर्थिक सर्वेक्षण में सीईए ने सबके लिए उनकी जरूरतों के मददेनजर सार्वभौमिक आधारभूत आय के बारे में सुझाव दिया था।
जीएसटी के दायरे में लाया जाएं पेट्रोलियम, बिजली और रियल स्टेट
उन्होंने कहा, ‘‘पेट्रोलियम उत्पाद, बिजली और रियल स्टेट को जीएसटी के दायरे में लाया जाना चाहिए और उसका कारण भी हो। लेकिन अगर ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी कारण है तो उसे जीएसटी के दायरे में लाया जाना चाहिए।’’ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पिछल सप्ताह महानगरों में तीन साल में सबसे ज्यादा इजाफा दर्ज किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पेट्रोल का दाम 72.49 रुपये प्रति लीटर हो गया था, जो तीन साल में सबसे ऊंचा स्तर है। इसी प्रकार कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में भी पेट्रोल की कीमतें तीन साल के ऊपरी स्तर पर दर्ज की गईं। डीजल की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है।
केजरीवाल के जेल में मीठा खाने पर मनोज तिवारी का तंज, तिहाड़ से डासना जेल शिफ्ट करने की मांग
दिल्ली वक्फ बोर्ड मामला : पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश हुए अमानतुल्ला खान
रामनवमी पर मुर्शिदाबाद में हुई झड़प के लिए ममता ने चुनाव आयोग को ठहराया जिम्मेदार
Daily Horoscope