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सीलिंग: PM मोदी से मिलना चाहते हैं केजरीवाल, दी भूख हडताल की धमकी

sealing issue: CM Kejriwal threatens to go on hunger strike - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली। दिल्ली में सीलिंग के मुद्दे व्यापारी लगातार विरोध कर रहे है। इसके बावजूद केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने इस मुद्दे पर कोई ठोस हल नहीं निकाला है। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मिलने का समय मांगा है। वो पीएम मोदी और राहुल गांधी से इस मुद्दे पर बात करना चाहते है। साथ ही केजरीवाल ने भूख हड़ताल की भी धमकी दी है। केजरीवाल ने इस संबंध में पीएम मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी हैं। जिसमें उन्होंने संसद में बिल लाकर इस समस्या के समाधान की मांग की है। साथ ही इस समस्या पर विमर्श के लिए मिलने का वक्त मांगा है। केजरीवाल ने कहा है कि अगर 31 मार्च तक सीलिंग नहीं रोकी गई या केंद्र सरकार अध्यादेश नहीं लेकर आई तो खुद भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा।

पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी में केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में व्यापारियों की दुकानें सील की जा रही हैं। ये व्यापारी ईमानदारी से दुकान चलाते हैं और सरकार को टैक्स देते हैं। सीलिंग का कारण कानून में विसंगतियां हैं। इन विसंगतियों को दूर करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। इसका एक ही समाधान है, तुरंत संसद में बिल लाकर इन विसंगतियों को दूर किया जाए और हजारों व्यापारियों को बेरोजगार होने से बचाया जाए। आपको बता दें कि दिल्ली में निर्माण कार्यों के लिए एमसीडी से इजाजत लेनी पड़ती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में अवैध निर्माण की शिकायतों के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने 2005 में एक्शन का आदेश दिया था। एमसीडी का लचीला रवैया देखकर मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा।

सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में अवैध निर्माण की सीलिंग करने के आदेश जारी किए। इसके बाद दुकानों या कमर्शियल प्रॉपर्टी को सीलिंग से बचाने के लिए सरकार ने कन्वर्जन चार्ज का प्रावधान किया। कारोबारियों ने ये चार्ज अदा करने में भी लापरवाही दिखाई। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी दुकानों या प्रॉपर्टी को सील करने का आदेश दिया और इसके लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया। अब मॉनिटरिंग कमेटी की देखरेख में ऐसी दुकानों को सील किया जा रहा है, जिन्होंने कन्वर्जन चार्ज जमा नहीं कराया है। कन्वर्जन चार्ज न देने वालों का निर्माण अवैध होने पर उसे गिराने का भी आदेश है। नगर निगम की इस कार्रवाई को मास्टर प्लान 2021 का हिस्सा बताया जा रहा है। इसके तहत खान मार्केट और डिफेंस कॉलोनी जैसे पॉश इलाकों में कार्रवाई की जा रही है। जिससे व्यापारियों पर संकट आ गया है।

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