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इस सत्र से शैक्षणिक संस्थाओं में लागू हो जाएगा सवर्ण वर्ग का आरक्षण, यहां जानिए

नई दिल्ली। अगले सत्र में देश के सभी सरकारी, गैर सरकारी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में सामान्य वर्ग के 10 फीसदी का आरक्षण लागू कर दिया जाएगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जानकारी देते हुए कहा कि इसके लिए देश भर के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और विश्वविद्यालय में करीब 25 प्रतिशत सीटें बढ़ाई जाएंगी।


इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, निजी संस्थाओं में आरक्षण के लिए संसद के बजट सत्र में एक अलग बिल पेश किया जाएगा। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि एचआरडी मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अधिकारियों की बैठक में यह फैसला लिया गया है। उल्लेखनीय है कि निजी क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का रास्ता खोलने के लिए करीब 12 साल पहले भी संविधान संशोधन किया गया था। इसे लागू करने के लिए ही संभवत: बजट सत्र में एक अलग बिल सरकार ला सकती हैं।

एचआरडी मंत्री जावड़ेकर ने बताया कि आरक्षण को 2019-20 के शैक्षणिक सेशन से ही लागू किया जाएगा। आरक्षण से एससी, एसटी और अन्य कैटेगरी का मौजूदा कोटा डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। इसके लिए करीब 25 फीसदी सीटें और बढ़ाई जाएंगी। देश भर में करीब 40,000 कॉलेज और 900 विश्वविद्यालय हैं और इन सबमें अतिरिक्त कोटा उपलब्ध किया जाएगा।

जावड़ेकर ने आगे बताया कि एक हफ्ते के अंदर पूरा खाका तैयार हो जाएगा और हम वास्तविक आंकड़े बताए पाएंगे कि कितनी सीटें बढ़ाई जाएंगी।

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Web Title-Reservation of Upper class This session will be applicable to educational institutions
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