उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के तौर पर मायावती ने एससी-एसटी अधिनियम
को कमजोर करने वाला आदेश दिया। आदेश में कहा गया कि वरिष्ठ अधिकारी की जांच
के बाद ही मामला दर्ज हो। उन्होंने यह आदेश दिया कि एससी-एसटी महिला के
साथ दुष्कर्म होने पर मेडिकल पुष्टि होने के बाद ही एफआईआर दर्ज किया
जाएगा। ये भी पढ़ें - अजब गजबः यहां शिवलिंग पर हर साल गिरती है बिजली
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