नई दिल्ली। सूचना का अधिकार (RTI) कानून में संशोधन के लिए लाया गया बिल गुरुवार को राज्यसभा (Rajya Sabha) में ध्वनिमत से पास हो गया। हालांकि सरकार के पास बहुमत नहीं था लेकिन कांग्रेस के सांसदों ने सदन से वॉकआउट किया, जिसके बाद यह बिल पारित हो गया। मोदी सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक चर्चा के लिए रखा। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
बहस के दौरान कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), सीपीएम, सीपीआई, आम आदमी पार्टी (आप), डीएमके समेत विपक्षी दल बिल को सलेक्ट कमेटी में भेजे जाने की मांग पर अड़ गए। लेकिन राज्यसभा ने इस प्रस्ताव को 75 के मुकाबले 117 वोट से खारिज कर दिया। इससे पहले राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हमें चेयर की पारदर्शिता पर विश्वास है लेकिन यह किस तरह से 303 सीटें लाते हैं, उसका नमूना आज सदन में देखने को मिला है।
ऐसे ही भाजपा 303 सीटें जीतती है। संसद के अंदर मंत्री दखल दे रहे और सांसदों को प्रभावित करते हैं। सत्ताधारी दलों के लोग साइन कराकर वोट अपने पक्ष में ले रहे हैं। भाजपा लोकतंत्र को खत्म कर रही है और हमारी पार्टी वॉकआउट करती है।
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