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जम्मू-कश्मीर के लिए राजभाषा बिल पास, कर्मयोगी योजना को भी मिली मंजूरी : प्रकाश जावड़ेकर

नई दिल्ली। मोदी सरकार की कैबिनेट ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर को लेकर अहम फैसला लिया। अब जम्मू-कश्मीर में उर्दू और अंग्रेजी के अलावा हिंदी के साथ तीन अन्य को भी आधिकारिक भाषा बनाने को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर अधिकारिक भाषा बिल 2020 को मंजूरी दी है। आगामी संसद सत्र में इस बिल को पेश किया जाएगा। जिसके बाद जम्मू-कश्मीर में कुल पांच आधिकारिक भाषाएं होंगी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर के लिए राजभाषा विधेयक 2020 लाने का निर्णय लिया है। इसमें उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी ऑफिशियल लैंग्वेज होंगी। उन्होंने बताया कि यह फैसला लोगों की मांग पर लिया गया है। अभी विधेयक को संसद में पेश किया जाएगा। इसलिए बाद में इस बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगी। दरअसल, अनुच्छेद 370 हटने के बाद से जम्मू और कश्मीर क्षेत्र के बीच परस्पर संतुलन साधने की कोशिश में केंद्र सरकार जुटी है। अभी राज्य में उर्दू और अंग्रेजी में ही सरकारी कामकाज होता आया है। ऐसे में हिंदी के साथ जम्मू डिवीजन में बोली जाने वाली डोगरी को भी आधिकारिक भाषा बनाकर सरकार ने संतुलन बनाने की कोशिश की है। जम्मू के लोग लगातार डोगरी को आधिकारिक भाषा बनाने की मांग उठाते आए हैं। इसके अलावा जनता की मांग पर कश्मीरी को भी आधिकारिक भाषा बनाया गया है। हालांकि, इसे लागू करने के लिए अभी बिल को संसद के दोनों सदनों से मंजूरी भी दिलानी पड़ेगी। कर्मयोगी योजना को मिली मंजूरी
सरकारी बाबुओं को और अधिक पेशेवर(प्रोफेशनल) और कर्मठ बनाने के लिए मिशन कर्मयोगी को मंजूरी मिली। इस मिशन के तहत सिविल सेवकों को बेहतर ट्रेनिंग देकर उनकी क्षमताओं को बढ़ाने की मंशा है। कैबिनेट के फैसलों को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह और डीओपीटी के सचिव सी चंद्रमौलि की मौजूदगी में बुधवार को हुई प्रेस कांफ्रेंस में इस बारे में जानकारी दी गई। बताया गया कि सिविल सेवकों को अब कल्पनाशील और नवाचारी (इनोवेटिव), पेशेवर और प्रगतिशील, एनर्जेटिक(ऊर्जावान) और चमत्कारी, पारदर्शी एवं तकनीक युक्त, रचनात्मक और सृजनात्मक बनाने की तैयारी है। अभी तक सिविल सेवकों के लिए नियमित ट्रेनिंग का अभाव है। जिससे पूरे सेवाकाल में ट्रेनिंग का माहौल उपलब्ध नहीं हो पाने की वजह से क्षमताओं पर असर पड़ता है। ऐसे में नेशनल प्रोग्राम फार सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग (एनपीसीएससीबी) से सरकारी बाबुओं की क्षमताओं में वृद्धि करने की तैयारी है।
योजना के तहत व्यक्तिगत और संस्थागत क्षमता वृद्धि (कैपेसिटी डेवलपमेंट) पर ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एचआर काउंसिल के अलावा एक कमीशन भी गठित होगा। सुपरवाइजरी बोर्ड भी होगा। इसके साथ सिविल सेवकों की ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड बढ़ाया जाएगा।
केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि मिशन कर्मयोगी में मल्टी लेयर स्ट्रक्चर होगा। प्रधानमंत्री हेड करेंगे तो मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और एक्सपर्ट भी कमेटी में शामिल होकर योजना की निगरानी करेंगे। कैबिनेट सचिवालय कोआर्डिनेशन करेगा। प्रदेश भी योजना का लाभ ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि अब सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव अप्रेजल होगा।
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