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पेड न्यूज मामला: दिल्ली हाईकोर्ट में 11 अक्टूबर को होगी सुनवाई

चुानाव आयोग के फैसले के बाद लगभग ढाई माह से मामला न्यायालय में लंबित है। वर्तमान में मिश्रा अपने मंत्री और विधायक पद की तमाम जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए मिश्रा ने सर्वोच्च न्यायालय से विधानसभा के सत्र में हिस्सा लेने के साथ राष्ट्रपति पद के चुनाव में मतदान की अनुमति मांगी थी, मगर उन्हें राहत नहीं मिली थी। परिणामस्वरूप वह विधानसभा सत्र में हिस्सा नहीं ले पाए थे और उन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अवसर भी नहीं मिला था।

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