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दोषसिद्धि दर बढ़ाने को IPC-CRPC धाराओं की होगी समीक्षा, केरल अव्वल और...

नई दिल्ली। मौजूदा आपराधिक कानूनों के तहत 23 प्रतिशत से भी कम दोषसिद्धि दर (दोषी ठहराए गए कैदियों की दर) है, केंद्र इस बाबत अंग्रेजों द्वारा लागू भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धाराओं में बदलाव करने की तैयारी में है। इसके लिए सरकार द्वारा आपराधिक जांच, खासकर दोषसिद्धि दर बढ़ाने के लिए फोरेंसिक सबूतों के आधार पर खाका तैयार किया जा रहा है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, आईपीसी के अंतर्गत अपराधों के लिए राष्ट्रीय दोषसिद्धि दर काफी खराब है। इसके अलावा विशेषज्ञों ने इस बाबत गवाह सुरक्षा कार्यक्रम नहीं होने को भी रेखांकित किया है। आंकड़ों के अनुसार केरल में दोषसिद्धि दर सबसे ज्यादा 84 प्रतिशत है, जबकि बिहार में इसकी दर मात्र 10 प्रतिशत है। एनसीआरबी डाटा-क्राइम इन इंडिया-2017 के अनुसार, 30 लाख 62 हजार 579 अपराधों के तहत कुल 37 लाख 27 हजार 909 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

कुल 35 लाख 72 हजार 935 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखिल किया गया, 8 लाख 73 हजार 983 लोगों को दोषी ठहराया गया और 12 लाख 65 हजार 590 लोगों को बरी कर दिया गया या आरोपमुक्त कर दिया गया। गृह मंत्रालय ने आंतरिक सुरक्षा से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों को आईपीसी और सीआरपीसी में जरूरी बदलावों के बारे में सलाह देने का काम सौंपा है, ताकि 21वीं सदी में आंतरिक सुरक्षा विश्वसनीय बन सके। इस बाबत एक खाका तैयार किया जा रहा है और प्रस्ताव को जल्द की केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष पेश किया जा सकता है, ताकि इस संबंध में संसद में एक विधेयक पेश किया जा सके।

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Web Title-Overhaul of IPC and CRPC sections in cards to improveconviction rates
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